काठमाडौँ: वर्तमान सरकारका सय दिनको कामको मूल्यांकल वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले केही बुँदामा यसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ— काम गर्ने आतुरता, सुशासनको चाहाना, नागरिकलाई नेता र मन्त्रीको खोक्रा र कर्कस आवाज टेलिभिजनमा सुन्न बाध्य नपारिनु, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने गति तीव्र बनाइनु, सरकार छ भन्ने अनुभूति हुनु । हिजो सरकारले आफ्ना सय दिने काम कारबाहीबारे गरेको सार्वजनिकीकरण लगत्तै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले सरकारका प्रतिको आफ्नो यस्तो सर्वेक्षण राखेका थिए ।
तर उनले गरेको यो स्वतन्त्र विश्लेषणमा सरकारको प्रशंसा भन्दा बढी आलोचना भेटिन्छ । उनी लेख्छन्— लोकतन्त्र प्रति न्यूनतम सम्मान पनि देखिएन, संसद, संवैधानिक अङ्ग र निकायलाई कार्यपालिकाको अधिनस्त र निकम्मा निकाय जस्तो बनाइयो, प्रधानमन्त्रीको काम गराइ र गतिबिधिहरु पूर्णतया रहस्यमय, अपार्दर्सी र जबाफदेही बिहिन भयो, प्रेस, अदालत, प्रशासन, विश्वविद्यालय र राज्यका सबै स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायको कार्यगत स्वतन्त्रतामा चरम हस्तक्षेप भयो, राष्ट्र राष्ट्रियता र देशभक्ति भावनाको हत्या गरिएको छ, सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदहरुमा निरिहता, विचरापन र कर्तब्य बोधको अभाव देखियो, संवैधानिक सर्बोच्चता र विधिको शासनप्रति पूर्ण बेवास्ता र अध्यादेशको भरमा शासन चलाउने मुर्खतापूर्ण अभ्यास देखियो ।
उनी अन्त्यमा प्रश्न गर्छन्— के पाँच वर्ष यसरी नै चल्न सम्भव छ ? के लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग नेपाली जनता सम्झौता गर्न तयार छन ?
खासमा यही प्रश्न अहिले अन्यत्र पनि व्यापक बन्दैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले जस्तै अहिले नेपाली जनताले पनि यो प्रश्न सोध्न थालेका छन् । यसरी नै ५ बर्ष सम्भव होला कि नहोला ? धेरैको मनमा गडेको आशंका पनि यही हो ।
गत चैत १३ गते बनेको सरकारले हिजो आफ्नो १०० दिनको प्रगति विवरण सिंहदरबारबाट सार्वजनिक गरिरहँदा यता जनताले विधिको शासनको खोजी गरिरहेका थिए । उनीहरु गुन्गुनाउँदै थिए— अब संसद अधिवेशन कहिले अन्त्य हुन्छ र सरकारले अध्यादेशको बाढी चलाउँछ ।
हुन पनि हो सरकारले यो बर्खे अधिवेशन सुरु भएदेखिनै कुनै विधेयक यो संसदमा ल्याएको छैन । संसदले बिजनेस पाएको छैन, तर सरकार विधेयक ल्याउँदैन । सम्भवत सरकारले पनि राष्ट्रिय सभाबाट विनियोजन विधेयक र यो आर्थिक विधेयकजन्य कानुनहरु पास गरेपछि संसद बन्द गर्ने हतारोमा हुनुपर्छ । त्यसपछि सायद अध्यादेशको बाढी आउन सक्छ ।
हो, सामाजिक सञ्जालमा अहिले सरकारका बारेमा उठिरहेको प्रश्न विधिको शासन नै हो । जनताले रास्वपालाई दुई तिहाइ बहुमत दिएको छ तर सरकार भने त्यसको प्रयोग गर्ने भन्दा पनि अध्यादेशबाटै कानुन ल्याउन उद्धत देखिन्छ । हिजोको सरकारको सय दिने प्रगति विवरणमा सार्वजनिक गरेपछि मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले सोधेका प्रश्नहरुको बाहुल्यता यसैमा छ ।
सरकारले सुशासनको बाटो समात्न खोजेको त देखिन्छ तर त्यो बाटो राजमार्ग बनिसकेको छैन । अनि दिगो र सुरक्षित पनि देखिन्न । कतिपय कामह यस्ता पटके पनि उसले सार्वजनिक गरेको छ कि ती कामहरु सरकारले आफ्नो सय दिनको उपलिब्धलाई देखाउने खालकै छैनन् ।
सय बुँदामा प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना र मितव्ययिता अपनाउने कार्ययोजनाहरू राखिएका थिए । त्यसमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ वटामा झारेको बताइयो, त्यो काम भएको पनि छ । सङ्ख्या त घट्यो, तर एकभन्दा बढी मन्त्रालय एक–आपसमा गाभिँदा कार्यविभाजन स्पष्ट भइसकेको छैन ।
मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या हेरफेर गरेको सरकार निजामती कर्मचारी कटौतीको रणनीतिमा देखिन्छ । एकातिर कर्मचारी घटाइए पनि अर्कोतिर भने मन्त्रीका सल्लाहकार र सचिवालयको सङ्ख्या बढाउने गृहकार्य पनि सँगसँगै जाँदैछ ।
फेरि यो सरकार बन्नासाथ सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारका मार्गचित्रमा अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गरिरहेका निकाय खारेज गर्ने वा गाभ्ने रणनीति अपनाएको थियो र सो बमोजिम उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेर २५ वटा संस्था पूर्ण खारेजी र ६ वटा सरकारी संस्थालाई गाभिएको पनि देखिन्छ ।
त्यसैगरी सुरुदेखि नै सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने भनेर कस्सिएको सरकारले अध्यादेश ल्याएर ट्रेड युनियन खारेज गर्यो जुन अझै पनि अदालतमा विचाराधीनकै अवस्थामा छ । अदालतले निर्णय दिइसकेको त छैन, तर कानुनी प्रश्न भने टुंगिइसकेको छैन ।
यस्तै यस्तै अन्योल र अव्यवस्था अन्यत्र पनि धेरै ठाउँमा देखिएको छ । तर त्यसको दिगो सुरुआत र समाधान भने देखिँदैन । शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा पनि त्यस्तै हुन् । जहाँ नारा छ, भरोसा छैन । नागरिकको भरोसा चाहिने र उनीहरुसँग दिनानुदिन जोडिएका विषय यीनै बढी हुन् ।
तर, काम गर्न खोज्ने तरखर भने सरकारमा नदेखिएको होइन । यो पनि गर्छौं, त्यो पनि गर्छौं, भन्नुलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन । जस्तो कि सुशासनका कुरा र कामबीच तादात्म्यता ल्याउने काममा सरकार सुरुदेखि नै लत्रिरहेको छ र विगतमा भ्रष्टाचार भए गरेका भनेर मिडियामा आएका आधारमा कतिपय काण्डहरुको फाइला खोल्ने कुरा सरकारले घोषणा नै गरेको छ ।
तीमध्ये कतिपय त खोलि पनि सकेको छ र काम नै अघि बढेको पाइएको छ । यसबाट नागरिकमा आसा पलाएको त छ तर भरपर्दाे कार्य पद्दतिको अभावले ती काम तार्किक निष्कर्षमा पुग्लान नपुग्लान भन्नेमा अझै शंकै छ ।
अर्को कुरा सरकारले लोकप्रियताको नाममा यस्ता फाइला खोल्ने बताएका छ कि ती अहिले आवश्यक र सान्दर्भिक पनि छैनन् । जस्तो कि दरबार हत्याकाण्डको फाइलले कसलाई के फाइदा पुग्ला र त्यो पत्ता लाग्दा वर्तमान सरकार र मानौँ कि समग्र राष्ट्रले नै के कति प्रगति हासिल गर्ला भन्ने कुराको कुनै औचित्यता पनि पुष्टि हुँदैन ।
रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनको उदघाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहले सरकारको गाडी सुपर हाइवेमा सुपर एक्सप्रेस कुदेको बताएका थिए । यसरी राजमार्गमा कुदेको गाडी कति सुरक्षित होला ? त्यो त उहाँ नेतृत्वको सरकारका आगामी दिनका कामले पनि खुलाउँदै जाला ।
