© 2023
काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा भिडियो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म टिकटक दर्ता भएको छ। टिकटकको कम्पनीले आवश्यक कागजात पेस गरेसँगै नेपालमा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को दफा ३ को
काठमाडौं । नेपालमा साना र मझौला व्यवसायलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले टिकटकले भर्खरै काठमाडौंमा आफ्नो बहुप्रतीक्षित कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले सबै मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई टिकटकको प्रतिबन्ध हटाउन निर्देशन दिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल टिकटकले नेपालीहरूको उन्मुक्त आवाज बन्न र सृजनशीलताको साझा मंचलाई निरन्तरता दिन पाउँदा उत्साहित भएको जनाएको छ
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने सरकारको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । माओवादी
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिवन्ध हटाउने
काठमाडौँ । सरकारले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । टिकटकले पत्र लेख्दै सरकारले राखेका शर्तहरुको पालना गर्ने प्रतिबद्धता
वासिङ्टन । टिकटकले आफ्नो चिनियाँ मूल कम्पनीसँग सम्बन्धविच्छेद गर्न वा संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रतिबन्धको सामना गर्नुपर्ने विधेयक अमेरिकी संसद्को तल्लो
अमेरिकी नागरिकको निजी जानकारी संग्रह गरेको आरोप खेप्दै आएको टिकटकलाई अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने गरी अमेरिकी तल्लो सदनले एउटा विधेयक
काठमाडौँ । सरकारले टिकटकमा लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको मुद्दामाथि आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन । बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि तोकिएको पेसी ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै
उहाँले भन्नुभयो, “मलाई थाहा छ, मेरो ससंद्मा ३२ सिट छ र संसदीय अङ्कगणितमा म शक्तिशाली पनि छैन । तर पनि
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गरेरनगरेका विषयमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न
निबेदकहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि पनि ईजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरको छ ।
सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
‘जनताको बोल्ने अधिकारको सुनिश्चित गर, टिकटक होइन जाजरकोटलाई ध्यान दे, टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर, सर्वोच्च अदालत कहाँ छ ? लगायतका
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका करिब १० रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा