© 2023
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । सरकारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएका विभिन्न रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको छ । यसअघि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले १४ रिटको एकसाथ प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै

उहाँले भन्नुभयो, “मलाई थाहा छ, मेरो ससंद्मा ३२ सिट छ र संसदीय अङ्कगणितमा म शक्तिशाली पनि छैन । तर पनि
काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक बन्द गरेरनगरेका विषयमा २४ घण्टाभित्र जवाफ दिन इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको टिकटक चलाउनका लागि प्रयोग भइरहेको भिपिएन र डिएनएस अवैध तथा असुरक्षित रहेकाले त्यसको प्रयोग नगर्न
निबेदकहरुले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि पनि ईजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरको छ ।
सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

‘जनताको बोल्ने अधिकारको सुनिश्चित गर, टिकटक होइन जाजरकोटलाई ध्यान दे, टिकटक प्रतिबन्ध खारेज गर, सर्वोच्च अदालत कहाँ छ ? लगायतका
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा परेको छ ।
काठमाडौँ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका करिब १० रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश डा। कुमार चुडालको इजलासमा तोकिएको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन माथी आज सुनुवाई हुदैछ ।
सरकारले कार्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सद्भाव खलबलिएको भन्दै टिकटकमाथ तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
निवेदनमा सोसल मीडिया प्लेटफार्महरु (एक्स, व्हाटसप, लिंकडीन, इन्स्टाग्राम, फेसबुक) को प्रयोगमा कुनै अवरोध नपुर्याउनु भनि बिपक्षीहरुका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी

काठमाडौं । टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको विरुद्धमा रहेको टिकटकले जनाएको छ । नेपाल दूरसञ्चार

उहाँले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्मलाई यसरी नियन्त्रण गर्नु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हुने बताउनु भयो । उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बाटो सरकारले बन्द

काठमाडौँ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायक र मोबाइल सेवा प्रदायकलाई टिकटकको पँहुचमा तत्काल रोक लगाउन निर्देशन दिएको

पार्टी प्रमुखहरू बसेर गर्ने यस्ता लहडी निर्णय र सम्झौताको भारी हामी बोक्दैनौ पार्टीले बोक्न सक्दैन।

यस्तो प्रतिबन्धले सामग्री सिर्जनाकर्ताहरू र साना तथा मझौला उद्यमहरुको आर्थिक अवसरहरूमा प्रतिकूल असर पारी उनीहरुको व्यवसायिक स्थायित्वमा गम्भीर जोखिम पर्ने

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय समाधान नभएको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत

उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सबैभन्दा लोकतन्त्र र विकसित देशले कस्तो मान्यता अपनाएका छन् भन्नेकुराको अध्ययन गरेर सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक
मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई टिकटक बन्द गर्न पत्राचार गरेको हो