२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय कान्ति राजमार्ग मर्मतका लागि आजदेखि बन्द हुने एनपिएल : आज दुई खेल हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिकटकको दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई सात बुँदे पत्र ,विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको विरुद्ध कार्य



अ+ अ-

काठमाडौं । टिकटक बन्द गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रको विरुद्धमा रहेको टिकटकले जनाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १३ अक्टोबरमा पत्र एक पत्र लेख्दै पर्याप्त आधार बिना नै सरकारले अनुचित रुपमा टिकटक बन्द गरेको उल्लेख गरेको छ।

टिकटकको दक्षिण एशियाका लागि सार्वजनिक नीति र सरकारसँगको सम्बन्ध हेर्ने प्रमुख फर्डोस मोटाकिनले पठाएको पत्रमा नेपाल सरकारका हरेक चासोहरूलाई सम्बोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको उल्लेख छ। टिकटक बन्द गर्ने निर्णयले आफूहरू आश्चर्यमा परेको उल्लेख छ।

सरकारले २७ कात्तिकमा सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्याउन भूमिका खेलेको जिकिर सहित टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकले सन् २०२२ को अक्टोबरदेखि गत जुन महीनासम्ममा टिकटकको सामुदायिक गाइडलाइन उल्लंघन गरेका २९ लाख ८० हजार भिडिओहरू स्वतस्फूर्त रुपमा नेपालमा आफ्नो प्लेटफर्मबाट हटाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी, २९ अगष्टमा टिकटक डिजिटल सेवा करदाताको रुपमा दर्ता भइसकेको पनि उसले पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

टिकटकले नेपालमा संयुक्त रूपमा नेपालमा इन्टरनेट सुरक्षा सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समझदारी गरेको, ३ नोभेम्बरमा गृह मन्त्रालयको साइबर क्राइम नियन्त्रण र साइबर सुरक्षासम्बन्धी समितिमा आफ्नो कार्यसम्पादनको प्रगति, सरकारसँगको सहकार्यको विषय प्रस्तुत गरेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

टिकटकले नेपाल सरकारसँग भविष्यमा निरन्तर सहकार्य गर्न र आवश्यक चासोहरू सम्बोधन गर्न तयार रहेको पनि जनाएको छ।

टिकटकको  पत्र

TikTok-Letter-to-Government-of-Nepal1-1700147835