खानेपानी सेवामा देखिएका समस्या सुधार गर्न सबै पक्षको साझा उत्तरदायित्व र सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “हाम्रो साझा

आजको बैठकमा मन्त्रालयका सचिव एवं इञ्जिनीयर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव एवं इञ्जिनीयर मीना श्रेष्ठ, इञ्जिनीयर कमलराज श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल

मन्त्री यादवले भारत सरकार जलशक्ति मन्त्रालयसँग केही महिनाअघि हस्ताक्षर भएको समझदारी पत्र (एमओयु) को फलस्वरूप आजको सहकार्य सम्भव भएको र

मन्त्री यादवले देशका सबै समुदायलाई समान सेवा पु¥याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएकाले विकासमा समावेशी

“प्रधानमन्त्री स्वयंले धरानको समस्या समाधान गर्न मलाई पटकपटक निर्देशन दिनुभएको छ । तर यहाँ छलफल गर्न आएको बेलामा धरान नगरप्रमुखले

खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक इञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको दोस्रो चरण सम्पन्न भएपछि लम्कीचुहा–१, २, ३, ४ र ५

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पर्साका अध्यक्ष हरि पन्तले खानेपानी संस्थानमार्फत धारा जडान गर्दा वडा कार्यालयमा लाग्ने दस्तुर केही समयका लागि

यसैगरी नगर विकास कोष खानेपानी मन्त्रालय मातहत नभए पनि यस विषय सम्बन्धमा गत माघ १२ गते सचिवस्तरीय निर्णयबाट सहरी विकास

उहाँले बजेटले मुलुकको आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने आशा व्यक्त गर्दै सबैले

आजको उक्त छलफलले सकारात्मक परिणाम स्वरूप, आगामी साउन महिनाभित्रै वीरगञ्ज महानगरपालिकामा सञ्चालन गरिने खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माणका लागि एडिबीसँग थप प्राविधिक

काठमाडौँ। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले सडक जाम, प्रदूषण र अस्वस्थ जीवनशैलीको समस्याबीच आज साइकल यात्राको महत्व झनै बढ्दै गएको बताउनु भएको

उक्त कार्यक्रममा सूर्योदय नगरपालिका प्रमुख रणबहादुर राई, उपप्रमुख दुर्गाकुमार बराल, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इ प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, नेपाल वायुसेवा निगमका

आज शिलान्यास गरिएको उक्त आयोजनाले कलैया उपमहानगरपालिकाका करिब १५ हजार ५६५ जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेसङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन

काठमाडौँ। खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा बोतल र जारको पानी प्रयोग बन्द गरिने बताउनुभएको छ । आज

समिति सभापति कमला पन्तले बैठकमा उठेका विषयमा सरकार र मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ आवश्यक काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील अधिकार हो भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिगत, प्रविधिगत र प्रशासनिक सुधारमार्फत दीर्घकालीन, दिगो

नेपाल सरकारले सन् २०३० भित्र ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित पिउने पानीको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सङ्घ, प्रदेश, तथा

मधेसमा मुहान सुक्दै गएकाले पानीको समस्या हुनसक्नेमा उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।  सप्तरीदेखि पर्सासम्म सुनकोशी डाइभर्सनमार्फत पानीको व्यवस्था गर्न

उनले भने “जेसीस संस्थालाई अझ सक्षम बनाउने र उपयुक्त अवसरहरू उपलब्ध गराउन आवश्यकता छ, समाजमा जेसीसको ठूलो योदना र महत्व