© 2023
कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०८३’ को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ । प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सुर्खेतले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो । उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी त्यसलाई परिपक्व बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिने

काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेश सरकार मातहतमा २८ प्रतिशत कर्मचारी अपुग देखिउको छ । कर्णालीका स्थानीय तहमा एक हजार ३६३ कर्मचारीको

काठमाडाैँ । सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा २० मेगावाटसम्मको जलविद्युत् आयोजना आफँैले निर्माण गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट भइरहेका छन् । हालसम्म सबै मन्त्रालयबाट ११ हजार २६२ वटा आयोजना

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रबर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतासहित ‘कर्णाली टुरिजम् मिट-२०२६’ सम्पन्न भएको छ । ‘प्रकृती र संस्कृतीको काखमा’

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई सातादेखि यहाँस्थित विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि

काठमाडाैँ । कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘छायानाथ ट्रेल/अल्ट्रा २०२६’ आज बिहानदेखि सुरु भएको छ । साहसिक

काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेशअन्तर्गतका सबै स्थानीय तहहरूलाई सहिद स्मृति भत्ता तथा जीवन निर्वाह विशेष

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ । आज बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री

काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेशमा उत्पादन हुने नौवटा रैथाने प्रजातिका बालीहरू चिनो, कागुनो, उवा, लट्टे (मार्से), फापर, जुम्ली मार्सी, कोदो, जौ

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बिहान बसेको बैठकले प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौँ अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न सिफारिस गर्ने

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका ३०५ जना कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।

“हामी सामाजिक न्याय र समावेशितालाई व्यवहारमा उतार्न चाहन्छौँ, त्यसका लागि भूमिको स्वामित्व अनिवार्य छ”, उहाँले भन्नुभयो,“आगामी दिनमा क्रमशः भूमिहीन र

हरेक वर्षको मनसुनमा खोलाले धार परिवर्तन गरी बस्तीतर्फ सोझिएको छ । बसाई सर्ने विकल्प छैन । तटबन्ध छैन । राती

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी,

काठमाडौँ। नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबीच खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजनाअन्तर्गत

त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा पनि कर्णाली सरकारले नवीनतम् कामको सुरुआत गरेको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलद्वारा प्रस्तुत एक वर्षको प्रगति विवरणमा

काँक्रेविहार । आर्थिक वर्ष २०८/८१ देखि हालसम्मका २१ महिनाको अवधिमा कर्णाली प्रदेशभरी ६५ पुल निर्माण भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार
यसैगरी, पशुपक्षीजन्य उपज निर्यात गरी कर्णाली प्रदेशले रु दुई अर्ब ३० करोड रकम वार्षिक आम्दानी गर्ने गरेको छ । पशुपंक्षी

कर्णाली प्रदेश सरकारका चार नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।