१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
नेपालमा मानव बेचबिखनको बदलिँदो स्वरूप र चुनौतीः भिजिट भिसा र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिको दुरुपयोग प्रमुख… हिमालय एअरलाइन्सद्वारा उमेरमैत्री हवाई यात्रासम्बन्धी संवाद प्रस्तावित आयुक्तलाई सांसद विष्टको प्रश्नः निर्वाचन आयोगको भुमिका निष्पक्ष छैन, कसरी सुधार गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण रोक्न निष्क्रिय सुरक्षा समन्वय समिति पुनः सक्रिय गरिने ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको सल्लाहकारमा विवेक राज कँडेल नियुक्त सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भनेः ‘दूरदर्शी राष्ट्रिय संकल्प यथार्थमा परिणत भयो’ मानव बेचबिखनको नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न ‘एन्टी साइबर स्क्याम सेल’ स्थापनाको तयारी अठार वर्षपछि पलेँटीमा मदनकृष्ण श्रेष्ठ, साथमा यमन श्रेष्ठ छाडा पशु चौपायालाई ‘रिफ्लेक्टिङ बेल्ट’ लगाइँदै मोरङमा डिजे प्रयोगमा प्रतिबन्ध
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

वीरेन्द्रनगरको पानी संकट समाधानका लागि जलाधार संरक्षणमा जोड-मुख्यमन्त्री कँडेल



अ+ अ-

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको उत्तरी जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनलाई दीर्घकालीन समाधानको प्रमुख आधारका रूपमा औंल्याएका छन्।

खानेपानी अभाव दिनप्रतिदिन बढिरहेको सन्दर्भमा जलस्रोतको मूल क्षेत्र संरक्षण नगरी समाधान सम्भव छैन भन्ने धारणा उनले राखे। सोमबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित “जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना निर्माण कार्यक्रम”मा बोल्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले सामुदायिक वनमा अवस्थित जैविक विविधता र प्राकृतिक वनस्पतिको संरक्षण अहिलेको आवश्यकता भएको बताए।

‘ढलेका र सडेका रूख बाहेक अन्य वनस्पति नकटिने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उत्तरी भेगका स्रोतहरू जोगाउनै पर्ने अवस्था आइसकेको छ।’

मुख्यमन्त्रीका अनुसार जलाधार क्षेत्रको वैज्ञानिक संरक्षण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुरुयोजना निर्माण कार्यलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उनले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, उपभोक्ता समूह, विज्ञ, नागरिक समाज र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी, वीरेन्द्रनगर नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल, योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगी, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनारसहित विभिन्न निकायका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सहभागीहरूले भूक्षय नियन्त्रण, जल पुनः भरण क्षमता अभिवृद्धि, वन स्रोतको दिगो उपयोग र पानी संकट समाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण निर्णायक हुने धारणा राखेका छन्।




भर्खरै