२७ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
महाधिवेशनको तिथिमिति तलमाथि गर्नु हुँदैन: कांग्रेस नेता अब्दुल सत्तार ‘हामी सरकारलाई साथ दिन र मिलेर काम गर्न तयार छौं, तर सरकार पनि सहकार्यका लागि… नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्याय पौडेलको ‘एड गुरु सिद्धान्त र अनुभव’ सार्वजनिक बेँसीसहर-चामे सडक आज दिनभर बन्द हुने नयाँ पुस्तालाई संस्कृतिसँग जोड्ने गुँला पर्व आज समापन हुँदै कालिका नगरपालिकाबाट ‘स्मार्ट कार्ड लाइसेन्स’ वितरण सुरु, भरतपुरसम्म आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य आज विश्व प्राथमिक उपचार दिवस जङ्गलमा भरुवा बन्दुक भेटिए, लागुपदार्थसहित महिला पक्राउ पोखरा बसपार्कका सुकुम्बासी व्यवस्थापन अघि बढाउँदै महानगर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कर्णाली प्रदेशको योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट



अ+ अ-

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश योजना बैंकमा धमाधम आयोजना प्रविष्ट भइरहेका छन् ।

हालसम्म सबै मन्त्रालयबाट ११ हजार २६२ वटा आयोजना प्रविष्ट गरिएको र नौ सय ३० वटा आयोजना प्रक्रियामा गएका जनाइएको छ । ती योजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका दुई हजार ६२ आयोजना प्रविष्ट गरिएका जनाइएको छ ।

आगामी वर्षका लागि स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेशको विषयगत मन्त्रालयबाट प्रदेश योजना आयोगसम्म दुई हजार ६२ वटा विभिन्न आयोजना प्रविष्ट गरिएका उक्त मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको नीतिअनुसार १० जिल्ला तथा ७९ वटा पालिकाबाट आएका योजना प्रदेश योजना आयोगमा प्रविष्ट भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने गर्छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट भाषण गर्नुपूर्व यसरी प्रविष्ट गरिएका सम्बन्धित मन्त्रालयले योजना आयोगमा प्रस्ताव गरेका योजनाको विवरण सार्वजानिक गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको छ । कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट पाउने र कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयमध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

मन्त्रालयले दुई हजार ६२ वटा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका आयोजनाहरू योजना बैंकमा प्रविष्ट गरेर सार्वजानिक गरेको हो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष अशोकनाथ योगीले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएकामध्ये दश हजार ३३२ आयोजना आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुँदै जाने जानकारी दिनुभयो ।

कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट निर्माणलाई सहज बनाउन योजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गराएर प्राथमिकताका आधारमा छनोट गर्ने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहका सरकार तथा सरोकार भएकाहरूबीच साझा बुझाइ, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।