कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘कर्णाली प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ विधेयक २०८३’ को मस्यौदामाथि छलफल गरेको छ ।
प्रदेश सरकार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय सुर्खेतले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको हो ।
उक्त छलफल कार्यक्रममा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढाले विधेयकको मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरी त्यसलाई परिपक्व बनाएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लिने तयारी भइरहेको बताउनुभयो ।
“मानव जीवनका लागि अपरिहार्य विषय खानेपानी र सरसफाइको कानुनी दस्ताबेज बनाएर यहाँका नागरिकको मौलिक हक, वन तथा वातावरणको संरक्षण र स्रोतको आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कानुन निर्माण गर्दैछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि महत्वपूर्ण सुझाव, पृष्ठपोषण र सल्लाहको खाँचो छ ।”
मन्त्रालयका निमित्त सचिव बिनोद भण्डारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा निर्माण गर्न लागेको ऐनलाई सम्पन्न बनाउन महत्वपूण सुझावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो । नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गराउने र यहाँको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने ऐन निर्माण गर्नु प्रधान कार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं बरिष्ठ सिडिई रमेश सुवेदीले खानेपानी तथा सरसफाई ऐन अहिलेसम्म आउन नसकेको विषय उजागर गर्दै प्रदेशको माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण गरिने जनाउनुभयो । सरोकारवालासँगको छलफल, अन्तरक्रिया र प्राप्त सुझाव विना ऐन समृद्ध बन्न नसक्ने भएकोले सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा खानेपानी तथा सरसफाइ विज्ञ कमल अधिकारीले यससँग सम्बन्धित सङ्घीय ऐन तथा नियमावलीबारे प्रकाश पार्दै कानुनी प्रावधान, आवश्यक मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विज्ञ अधिकारीले छलफलमा सहभागी सरोकारवालालाई छ समूहमा विभाजन गरी विधेयकको मस्यौदामाथि समूहकार्य गराउनुभयो । जहाँ विधेयकको दश परिच्छेद र ५५ दफामा दफावार छलफल भएको थियो ।
छलफलमा सहभागी बरिष्ठ विकास व्यवसायी गोविन्द रोकायले शौचालय, हात धुने स्थान, फोहोर चीजको व्यवस्था गर्ने कुरादेखि वातावरणीय संरक्षण, सुरक्षित खानेपानी र संरक्षित मुल, गुणस्तर खानेपानी र त्यसका मापदण्ड विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव राख्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय कर्णाली प्रदेश सुर्खेतका कानुन अधिकृत यामप्रसाद गौतमले कानुन बनाउँदा संविधान, सङ्घीय कानुन र अन्य प्रचलित ऐनले दिएका सुविधालाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँदै अस्थिपञ्जरका रूपमा रहेको विधेयकमा छलफलबाट मांसपेशी र प्राण भर्ने काम भएको तर्क गर्नुभयो । सामाजिक न्यायलाई विशेष ध्यान पुर्याउँदै नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर राज्यले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उक्त कार्यक्रमका सहभागीले कर्णालीका नागरिकको हित, आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने र माटो सुहाउँदो कानुन निर्माण हुुनुपर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको संस्थागत विकास, पालिका तहमा संयन्त्र निर्माण र त्यसको दीगो परिचालन हुनुपर्ने गायतका कुरा ऐनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । रासस
