© 2023
काठमाडौं । सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रोपटक नवीकरण गर्न पाँच वर्षमा वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ र ब्याजसमेत बुझाउनुपर्ने गरी किस्ता सुविधा दिने निर्णय गरेको हो
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलले नेपाली व्यावसायिक जगतलाई ध्यानमा राखी डिजाइन गरिएको “बिज सधै अन” योजना
काठमाडौँ । निजी क्षेत्रको टेलिकम्युनिकेसन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले ‘फाइभजी भिजन’मा आधारित एनसेल ‘सधैँ अन’ योजना सार्वजनिक गरेको । सेवाग्राहीलाई
काठमाडौँ । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ । गत मंसिर २१
एनसेलले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) अनुसार चुक्त पूँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति वा
समितिले एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ ।
नियामक निकायहरूले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रही वैदेशिक लगानीसमेत रहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको वैदेशिक लगानी, शेयर खरिद विक्री, कर राजस्व,
'यसमा केही न केही भएको छ भनेर नै छानबिन समिति बनाएको हो । नेपालको कानुन विपरीत केहि भएको रहेछ भने
एनसेलमा ८० प्रतिशत हिस्सा शेयर ओगट्ने रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक सेन्ट किट्समा दर्ता भएको कम्पनीको स्वामित्व हालै मलेसियाको आजियटाले गैरआवासीय नेपाली
प्रतिनिधिसभाका स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले शुक्रबार दायर गरेको उक्त रिट निवेदनमा आज बुधबार चौथो पटक पेसी तोकिएको हो ।
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वउद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले एनसेल प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । रफत
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बोलाएर एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सम्बन्धमा जानकारी लिने भएको छ ।
सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।
लेखा समितिको अब बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी माग्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ ।
उहाँले प्राधिकरणले कानून बनाउन खोज्दा पटक–पटक संसदबाट ऐनको ड्राफ्ट फर्काउने काम भएको भन्दै अफ्ठ्यारो पर्दा कानूनअनुसार कारबाही गर भन्न नमिल्ने
मलेसियाको आजियटा कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति र जानकारीविनै एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बेचेर नेपाल छाड्न लागेकोबारे प्राधिकरणले मंसिर १५
उनले कर तिर्न नपर्ने आश्वासन दिएर दलका नेताले रकम खाएको भन्दै छानबिनका लागि तयार हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका
एनसेलमा आजियाटाको ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको छ ।
युरोपेली दूरसञ्चार सेवाप्रदायक टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियाको आजियटा समूहलाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपियाँ
के नेपाल बार केही कानून ब्यबशायीहरुको ईशारामा चल्ने संस्था हो ? के नेपाल बारको पनि धारणा एनसेलले पूँजीगत लाभकर छली