काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल उपर गर्न सकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
मंगलवार बसेको समितिको बैठकले एनसेलले प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । यसको लागि नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिन भनिएको छ ।
त्यस्तै समितिले एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैगरी एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको नाममा निर्देशन दिएको छ ।
बैठकको निर्णय बारे जानकारी दिँदै समिति सभापति रामहरी खतिवडाले भन्नुभयो – ‘नेपाल सरकारबाट बनाईएको एनसेल को शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन समिति–२०८० को प्रतिवेदनलाई समेत आधार लिई प्रचलित कानून बमोजिम राज्यलाई तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने कर/गैरकर रकम एनसेलबाट असुल उपर गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
एनसेल छानविन समितिको प्रतिवेदन नआउन्जेलसम्म यसको शेयर कारोबारमा कुनैपनि स्वीकृति तथा सहमति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने
दूरसञ्चार ऐन र नियमावली समय सापेक्ष संशोधन गरी यथाशिघ्र ल्याउन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने
एनसेल जस्ता ठूला कम्पनी खरिद बिक्री गर्दा खरिद कर्ताको क्षमता, कम्पनी चलाएको अनुभव भए/नभएको चेक जाँच गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।
अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने
२०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक कानुन र नियम संशोधन गर्न निर्देशन दिने ।’
समितिले अहिलेसम्म एनसेलले शेयर किनबेच गरेको सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले गरेको काम कारबाहीको सम्बन्धमा जानकारी माग्ने पत्र लेख्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी वि.सं. २०८६ मा एनसेल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन पहल गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
