काठमाडौँ । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको समितिले एनसेल शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन माघ १५ गते बुझाउने भएको छ ।
गत मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्वमहालेखापरीक्षक शर्माको नेतृत्वमा एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीबारे छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बिहीवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले एनसेल शेयर खरिदको विषयमा सरकारले बनाएको छानविन समितिले प्रतिवेदन बुझाउन एक महिनाको समय दिएको भएपनि समितिले प्रतिवेदन बनाउन समय माग गरेकाले माघ १५ सम्म समय थप गरिएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले दिएको समय अवधि माघ १५ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माले शेयर खरिद बिक्रीएको सम्बन्धमा समिति अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेकाले खरिद सम्झौतामा उठेका सबै विषयहरुको बारेमा जवाफ आउने गरी प्रतिवेदन आउने विश्वास रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले कार्यान्वयनको चरणमा भएपनि व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नभएको स्वीकार गर्नुभयो । उहाँले एमडिएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक भएको सरकारको धारणा रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकार प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लागि रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘एनसेल प्रकरणमा चुडामणिशर्माको नेतृत्वको समितिले अध्ययन र छानविनको काम गरिरहेको छ । समितिलाई एक महिनाको अवधि दिएको थियो । एक महिनाको अवधिमा प्रतिवेदनको पूर्णरुप तयार नपारेकाले माघको १५ गतेसम्म समय थप गरिएको छ । उहाँहरुले माघको १५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समिति जुटेको छ । यो अध्ययन तथा छानविनको क्रममा रहेको हुनाले सरकारले नेपाल र नेपालीको हितमा हुने गरेर छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने खरिद सम्झौतामा भएका दुवै पक्षका कागजहरु, पारदर्शिताका उठेका प्रश्नको समेत जवाफ दिने गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो ।’
‘त्यस्तै,मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडिएमएस) प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ । तर जुन व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन । कयौं ओभर साइड एजेन्सीहरुले पनि छानविन गरिरहेको मन्त्रालयले छानविन गरी निष्कर्ष निकालेको हुँदा (एमडिएमएस) आवश्यक डिभाइसहरु नभएको हुनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि रिपोर्टिङ गरेका छौं । एमडिएमएस प्रणाली देशको लागि आवश्यक छ भन्ने सरकार र मन्त्रालयको धारणा हो । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । तर प्राविधिक कारणहरुले यो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन । तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागि रहेका छौं ।’
उहाँले अर्बौं अनियमितताको आशंका गरिएको टेरामक्स खरिद प्रक्रिया कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले रोक लगाएको र एमडीएमएसबारे छानविन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले टेरामक्स प्रविधि जडानका लागि खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठेर संवैधानिक निकायबाट समेत छानबिन भइरहेकाले कार्यान्वयन रोक्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्रालयले पनि कानून र कार्यविधि बनाएरमात्र अघि बढ्ने निर्यण गरेकाले यो लागू नभएको मन्त्री शर्माको भनाई छ ।
