९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
महिला प्रहरीमाथि हातपात गर्ने युवक नियन्त्रणमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने सर्भेक्षक सुडीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नेपालमा सार्वजनिक भयो अप्रिलियाको नयाँ एसआर १७५ स्कुटर, मूल्य ४ लाख ५६ हजार ५०० चिनी मिल अध्ययन कार्यदलबाट स्थलगत अध्ययन मलेसियामाथि नेपालको जित उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासद्वारा ९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट लुम्बिनी प्रदेशमा तीन मन्त्रीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ पुँजी बजार सुधारका लागि नयाँ ऐन र प्रविधिमा आधारित निगरानी आवश्यक : निरज गिरी ६० वर्षमाथिका नागरिकले ‘गौँथली’ निःशुल्क हेर्न पाउने विदेशी लगानी भित्र्याउन पुँजी बजार सुदृढीकरण र नीतिगत सुधार अपरिहार्य : मुक्ति अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलबारे प्रधानमन्त्री: कानुन विपरीत रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही हुन्छ



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री स्वाभाविक नभएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सरकारमाथि उठेका प्रश्नहरूबारे जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा कहिँ न कहिँ गडबडी भएको आशंका गर्नुभएको छ । नेपालको कानुन विपरीत भए हदैसम्मको कारबाहि हुने बताउदै उहाँले भन्नुभयो, ‘म कोप सम्मेलनका लागि दुबईमा भएको बेला एनसेल शेयर न्यून मूल्याङ्कन गरी खरिद बिक्रीको कुरा सुने । भोलिपल्टै म नेपाल फर्किएर मुख्य सचिवलाई बोलाएर हाम्रो ऐन कानुन अनुसार, हाम्रो कर कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भन्ने बारेमा विज्ञप्ति जारी गराए । मैले सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि निर्देशन दिएँ ।’

‘यसबारे अध्ययनका लागि १ महिनाको समय दिएर टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको र समितिले काम थालिसकेको छ । समितिले दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व कार्यालय लगायतका निकायबाट सम्पूर्ण विवरण मागेर काम थालेको छ । यसमा केही न केही भएको छ भनेर नै छानबिन समिति बनाएको हो । नेपालको कानुन विपरीत केहि भएको रहेछ भने हदैसम्मको कारबाही गर्नेछौ ।’

एनसेलमा ८० प्रतिशत शेयर हिस्सा रहेको मलेसियाको आजियटा कम्पनीले हालै गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई बेचेको घोषणा गरेको थियो ।

कम्पनी खरिद बिक्रीको निर्णय सार्वजनिक भएपछि यो कारोबार आकस्मिक र अविश्वसनीय रहेको भन्दै प्रश्न उठेको छ । शेयर खरिद बिक्री प्रकरणमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हुनसक्ने आशंका गरिएको छ ।