योजनाअन्तर्गत १६ जना विजेताले जनही एक लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने एक जनाले बम्पर उपहारस्वरूप १० लाख रुपैयाँ

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम

समितिका सदस्यमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन आह्वान

संशोधित कार्यविधिमा विशेष परिस्थितिका कारण किस्ता ढिला तिरेका ऋणीलाई पनि अनुदानबाट वञ्चित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । अब कुनै ऋणीले

काठमाडाैँ । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा प्रदान गरिँदै आएको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै ऋण प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा निकायलाई ४७ बुँदे

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी उपलब्धि सूचकसहितको प्रगति विवरण, कार्यान्वयनका समस्या र समाधानका उपाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकार भएका तथा सर्वसाधारणबाट  सुझाव

अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारी सञ्चय कोषको रिक्त प्रशासक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न आवेदन आह्वान गरेको छ।

काठमाडाैँ । अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा २०८२ फागुन मसान्तसम्म देशभर दर्ता भएका सहकारीको सङ्ख्या

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। घनश्याम उपाध्यायले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र

काठमाडौँ। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तयारीअन्तर्गत आजदेखि मन्त्रालयगत बजेट छलफल सुरु गरेको छ । आज नौवटा

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल मन्त्रालय नयाँ सरकार गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समावेशी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको

अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार माघ २८ मा गठित यस समितिलाई अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) संयोजक बनाइएको छ। समितिले आफ्नो कार्य

काठमाडौ । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भइरहेको सरकारले निष्कर्श निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले