काठमाडाैँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको तयारीलाई तीव्र पारेको छ। मन्त्रालयले आगामी बजेटलाई नयाँ सरकारको आर्थिक नीति र सत्ता समीकरणका प्रमुख घटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनावी वाचापत्रसँग समेत जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल मन्त्रालय नयाँ सरकार गठन र नयाँ अर्थमन्त्रीको आगमनको प्रतीक्षामा छ। निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्वमा बजेटले अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव टंकप्रसाद पाण्डेयले आगामी बजेट निर्माणमा रास्वपाको वाचापत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिए । उनले नयाँ सरकार आएपछि आर्थिक नीति, संवैधानिक दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत समेटेर बजेट तयार गरिने स्पष्ट पारे ।
रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा परम्परागत अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित द्रुत आर्थिक विकासको खाका प्रस्तुत गरिएको थियो। सुशासन र नीतिगत सुधारलाई आधार मानेको उक्त वाचापत्रमा वैदेशिक लगानी विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सूचना प्रविधि प्रवर्द्धन र कर प्रणालीमा संरचनात्मक सुधारजस्ता एजेण्डा समेटिएका छन्।
वाचापत्रमा नेपाललाई मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने आधार तयार गर्ने र पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, अर्थतन्त्रको आकारलाई करिब १०० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने दीर्घकालीन योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दोस्रो प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने रास्वपाको योजना छ। हालको निर्यातलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्दै आगामी दशकमा ३० अर्ब अमेरिकी डलरसम्म पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। यसका लागि डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, ग्लोबल टेक हब निर्माण र प्रदेशस्तरमा डिजिटल पार्क स्थापना गरी ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्याउने, विद्युत् खपत बढाउने गरी महशुल संरचना पुनर्संरचना गर्ने तथा सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत १५ सय किलोवाट आवर पुर्याउने रणनीति वाचापत्रमा समेटिएको छ। साथै भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने नीति पनि उल्लेख छ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि कर प्रणाली र कानुनी संरचनामा व्यापक सुधार गर्ने योजना पनि रास्वपाले अघि सारेको छ। उत्पादन लागत बढाउने तथा अवरोध सिर्जना गर्ने करिब दुई दर्जन कानुन खारेज वा संशोधन गर्ने घोषणा गरिएको छ। आयकर प्रणालीलाई पारिवारिक भारका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पालनपोषण खर्चलाई करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव समेत वाचापत्रमा समेटिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले यी नीतिगत दृष्टिकोणलाई आगामी बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको हो। बजेटलाई राजनीतिक दस्ताबेज समेत मानिने भएकाले प्रमुख सत्तारूढ दलको आर्थिक दृष्टिकोणलाई पनि समावेश गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ निर्धारण गरिसकेको छ। तोकिएको सीमाभित्र रहेर योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको छ।
बजेट क्यालेन्डर अनुसार चैत मसान्तभित्र सबै मन्त्रालयले आफ्ना प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि प्रस्तावित कार्यक्रमहरूमाथि विस्तृत छलफल सुरु गरिनेछ।
नयाँ सरकार गठनसँगै आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने भूमिका खेल्ने सहसचिव पाण्डेयले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावित कार्यक्रमहरू कानुनी व्यवस्था, बजेट मार्गदर्शन तथा सरकारको नयाँ नीतिसँग मेल खाने–नखाने विषयमा गहन समीक्षा हुनेछ।
बजेट प्रस्तावहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय छलफल हुने तयारी छ। सरकारले लिने नीति र प्राथमिकतासँग मेल खाने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक प्राविधिक तथा प्रक्रियागत तयारीलाई तीव्रता दिएको छ।
