काठमाडौं । सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (इसिडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धिको निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय थियो । सो निर्णयपछि अब उक्त कोटाका माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ४३ हजार ६६९ बाट बढेर रु ४८ हजार ५८ पुगेको छ ।
आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक रु ३४ हजार ७३० बाट ३८ हजार २०३ कायम गरिएको छ । यसैगरी, इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक रु पाँच हजार थप गरिएको छ ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीप्रसाद भट्टराईले उल्लेखित दरमा पारिश्रमिक वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु चार अर्ब ६८ करोड ९८ लाख ३० हजार थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सोको व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयलाई सहमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अर्थबाट हुने सहमतिपश्चात पारिश्रमिक वृद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने बताउनुभयो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार (इसिडी) सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक रु १२ हजारबाट १७ हजार, विद्यालय सहयोगीको रु १० हजारबाट १५ हजार र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको रु १५ हजारबाट २० हजार पुगेको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाहीले सबै राष्ट्रसेवकका लागि बढ्ने १० प्रतिशतमा बढ्नु स्वभाविक र सकारात्मक भए पनि इसिडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि न्यूनतम् मासिक रु २३ हजार पारिश्रमिक पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सरकारलाई धन्यवाद दिँदै आफूहरुलाई दरबन्दीमा सेवा गर्ने अवसर दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
