अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको गृहकार्य शुरु गरेको छ ।

काठमाडौँ । मुलुकभर सहकारीबाट ९ खर्ब २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अर्थ

अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको अर्थ बुलेटिनमा भनिएको छ- 'अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबल र सुदृढ छन् भने आन्तरिक सूचकहरुमा सुधार हुँदै

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । यसैक्रममा आज संस्कृति,

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालसँग छलफल गरेको

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ

काठमाडौँ । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्योलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी,

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने

सामाजिक सुरक्षाबारे समीक्षा गरी एकीकृत गर्न, रुग्ण उद्योगहरुलाई अध्ययनका आधारमा हटाउन, कर छुट दिँदा विचार गर्न, राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा थप

त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ। बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ

स्रोतको चर्को चापका बीच सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी तिव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार वैदेशिक

अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) अन्तर्गत बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका थप सात वटा कार्यक्रम रोकिएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले गत असोज दोस्रो साता गएको बाढी पहिरोबाट क्षति भएका सडक तथा पुल गरी २६ वटा आयोजना पुनर्निर्माणका लागि

काठमाडौँ । पछिल्लो नौ वर्षयता लेखापरीक्षण गर्न नसकेको राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी लिमिटेडलाई अबको चार महिनाभित्र लेखापरीक्षण गरिसक्न अर्थ मन्त्रालयले

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत पुगेको छ । बिहीवार अर्थ मन्त्रालय उच्च व्यवस्थापन समितिको

अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेशवर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको