अर्थमन्त्री पौडेलले कर सङ्कलनको सिस्टम ब्रेक गर्न खोज्नेलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल सरकारका पूर्व अर्थसचिव रामेशवर खनालको संयोजकत्वमा विज्ञहरुको पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश विषयहरुलाई विशेष ध्यान दिएर अर्थ मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम र गतिविधिहरुमा

चालु आर्थिक वर्षका लागि दुग्ध विकास संस्थानको नाममा ऋण लगानी अन्तर्गत १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएकोमा कृषि मन्त्रालयमा विनियोजित

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरुको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार सरुवा भइ अर्थ मन्त्रालय आएका सहसचिवहरुको जिम्मेवारी

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि

काठमाडौँ । नेपालको प्रादेशिक तथा स्थानस्य सडक सुधारको लागि विश्व बैंक र सरकारबीच १ सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वित्तिय

काठमाडौं: अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई स्वागत गरिएको छ । यसअघि अर्थ सचिव रहनु भएका मधुकुमार मरासिनीलाई बिदाई गरिएको

मन्त्रीसहित कर्मचारी बजेट निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले भेटघाटको स्वरुपमा परिवर्तन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०८१ को दोस्रो चौमासिक समीक्षा अवधिसम्ममा अर्थ मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र निर्धारित लक्ष्यको उपलब्धि औसत देखिएको

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले जाजरकोट भूकम्पका कारण भत्किएका विद्यालय भवन पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति

यो बीचमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन सकेन भनेर आलोचनासमेत भयो । तर अर्थमन्त्री महत र राष्ट्र

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता सम्बन्धित पालिकाबाटै असूलउपर गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । अर्थ

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका ५५ जना उपसचिवको सरुवा भएको छ ।

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रु १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राखिएकोमा असार १८ गतेसम्म रु

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक स्थापित अभ्यासबाट आएको र आमसञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएका व्यक्ति अनधिकृत नभएको स्पष्ट पारेको

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सात महिना अवधिमा सरकारले रू २२ अर्ब ७४ करोड ९० लाख बराबर रकमान्तर गरेको छ

काठमाडौँ । आइतबार सार्वजनिक भएको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा सरकारले रू ३०

यी प्रयासका बाबजुद पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा अपेक्षित सुधार आउन नसकी राजस्व सङ्कलनको संशोधित अनुमान समेत हासिल हुने नदेखिएमा