काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष (आ.व. २०८२/८३) को ६ महिनामा सरकारले करिव ५३ अर्ब बरारबार भन्सार महशुलमा कर छुट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले ४ खर्ब ८ अर्बका मालवस्तुको पैठारीमा ५२ अर्ब ८४ करोड ९६ लाख महशुल छुट दिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५ को उपदफा ३ प्रयोग गरेर मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने वस्तुहरुको पैठारी भएका २ खर्ब १६ अर्ब २ करोड २९ लाखबराबरका वस्तुहरुमा २९ अर्ब ७० करोड ३३ लाख करछुट दिइएको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ९ लाई आधार मान्र्दै कुटनीतिक सुविधि अन्तर्गत पैठारी भएका ५९ करोड ७५ लाख बराबरका वस्तुहरुमा सरकारले ४८ करोड २९ लाख भन्सार महशुल छुट दिएको छ ।
भन्सार ऐनलाई नै प्रयोग गरेर महशुल सुविधाका नाममा ८ करोड ८ लाख बराबरका वस्तुहरुको पैठारीमा ४ करोड २१ लाख करछुट दिएको छ । मुनाफा रहित सार्वजनिक तथा सामुदायिक संस्था, नेपाल सरकार र सरकारी स्वामित्व संस्थाहरुले गरको ३७ अर्ब ५४ करोड बराबरका मालवस्तुमा सरकारले ९ अर्ब ५० करोड कर छुट दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार सरकारसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता बमोजिम परियोजना विकासका लागि आयोजना वा अयोजनाले नियुक्त गरेका ठेकेदारको नाममा पैठारी भएका ३९ अर्ब ९२ करोड ६ लाख बराबरका मालवस्तुमा सरकारले १४ अर्ब ९७ करोड ८ लाख करछुट दिएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै साफ्टा सुविधा अन्तर्गत पैठारी भएका ४२ अर्ब ४० करोड ४४ लाख बराबरका मालवस्तुहरुमा सरकारले २७ अर्ब ६९ करोड बराबरको करछुट चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार विविध छुट सुविधा शिर्षकमै १ खर्ब ४० अर्ब ७८ करोड ६९ लाख बराबरका वस्तुहरुमा सरकारले १७ अर्ब ४० करोड ३३ लाख बराबरको कर छुट दिइएको छ ।
सरकारले समीक्षा अवधीमा आन्तरिक राजश्वतर्फ भन्सार महशुलको तुलनामा त्यति धेरै कर छुट दिएको देखिँदैन । आन्तरिक राजश्व विभागतर्फ आर्थिक ऐन, २०८२ को व्यवस्थाअनुसार ३ हजार ४ सय ७७ करदाताहरूलाई ५५ करोड ५७ लाख ६० हजार बराबरको करछुट तथा सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
सरकारले वार्षिक रुपमा खर्बभन्दा बढि कर छुट दिँदै आएको छ । यस्तो करछुटमा प्रश्न समेत उठ्दै आएको छ । हालका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनले नै यसरी दिइने कर छुटमा गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो तर अहिले अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा खनाल भइरहँदा करछुट दिने प्रवृत्ति कम नभएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले पुष्टी गरेको छ ।
