काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समावेशी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन भई कार्य प्रारम्भ गरिएको हो।
समितिले कर तथा गैरकर राजस्वका विविध पक्षमा नीतिगत, कानूनी र संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारलाई राय–सुझाव प्रदान गर्नेछ।
समितिलाई तोकिएको कार्यदेशमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर अन्त:शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, ई–कमर्स करलगायत आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगतरकानूनी सुधार, दर पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण र राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, औद्योगिक प्रवर्द्धन, वाणिज्य, आयात–निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, लगानी प्रवर्द्धन र कररगैरकर प्रोत्साहनसम्बन्धी सुधार गर्न गर्नु पर्ने उपायहरुका बारेमा सुझाब दिने छ ।
यसैगरी भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादन संरक्षण, मूल्याङ्कन प्रणाली सुधार, व्यापार सहजीकरण, सीमा व्यवस्थापन तथा भन्सार प्रशासन सुधार। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि कानूनीरसंगठनात्मक सुधार ,कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक उड्डयन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुधार बारे सुझाब दिने छ ।
यसैगरी बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा, रेमिटेन्स, पूँजी बजार, सहकारी तथा घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी समस्या र समाधान, गैरकर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारणरपुनरावलोकन, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच कर दोहोरोपन न्यूनीकरण, अन्तरसरकारी राजस्व व्यवस्थापन र बाँडफाँट सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको तुलनात्मक विश्लेषणसहित राजस्व परिचालन सम्भाव्यता र प्रक्षेपण। ।करको दायरा विस्तार, नयाँ कर लागूरखारेजसम्बन्धी अध्ययन तथा सरोकारवालासँग परामर्श गर्ने कार्यदेश तोकिएको छ ।
समितिलाई राय सुझाब दिन बिभिन्न उप–समितिहरू पनि गठन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार समितिअन्तर्गत आन्तरिक राजस्व, भन्सार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, उद्योगरवाणिज्यरलगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन, कृषि–ऊर्जा–पर्यटन, बैंकरवित्तीय संस्था र बीमा र सहकारी र पूँजी बजार, गैरकर तथा अन्तर सरकारी राजस्व व्यवस्थापन, समष्टिगत आर्थिक, र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा अनुसन्धानलगायत विषयगत उप–समितिहरू गठन गरिएको छ। ती उप–समितिहरूले आफ्नो–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अध्ययन गरी समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नेछन्।
समितिले सम्बन्धित सरकारी निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संघ–संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरेको छ। उप–समितिहरूले २०८२ चैत्र मसान्तसम्म समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउनेछन् भने समितिले २०८३ वैशाख मसान्तभित्र माननीय अर्थमन्त्रीसमक्ष सिफारिससहितको अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने सह–सचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिनुभयो ।
