काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाइने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति ल्याउँदै सार्वजनिक संस्थानको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा अधारित बनाउने योजना अघि सारेको हो ।
नीतिअनुसार हरेक सार्वजनिक संस्थानद्वारा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको विस्तृत जानकारी विद्युतीय माध्यमबाट सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, संस्थानको आर्थिक कारोवारलाई पूर्णतः विद्युतीय बनाइने, संस्थानको डिजिटल प्रणालीको नियमित परीक्षण गर्ने र सुधार गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ । विद्युतीय मध्यमबाट हुने बैंकिङ तथा वित्तीय कारोवारलाई सुरक्षित बनाउने, सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको शेयर स्वामित्वलाई सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको नाममा अभौतिकीकरण गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।
त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानबाट विक्री गरिने वस्तु तथा सेवाको लागत तथा गुणस्तरलाई लागतप्रभावी तथा मूल्य प्रतिष्पर्धी बनाउने, सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुसार तेस्रो पक्षलाई संलग्न गराइने, वस्तु वा सेवा प्रवाहको क्रममा ग्राहकको गुनासो भएमा त्यस्तो गुनासो उपर सम्बन्धित निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णयको आधार र कारण सहित ७ दिन भित्र जवाफ दिनु पर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।
वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था क्रमशः कार्यन्वयनमा ल्याइने सार्वजनिक संस्थानको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइने नीति समेत लिइएको छ ।
यस्तै, संस्थान सम्बन्धि अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको आवधिक लक्ष्य निर्धारण गरी कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालक समितिलाई संस्थानको कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन तथा निगरानी गर्न सक्षम बनाई सोको वातावरण तयार गर्ने, सञ्चालक समितिको निर्णयको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गरी नतिजा प्राप्त गर्न सघाउ पु¥याउने संयन्त्र तयार गर्ने, सार्वजनिक संस्थानको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको नेपाल सरकारले नियमित मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सार्वजनिक संस्थानको नियमित अनुगमन तथा मुल्यांकनका लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक एकीकृत रूपमा ‘सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ मार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिने र उक्त प्रणालीमा विषयगत मन्त्रालय र नियामक निकायको पहुँच सुनिश्चित गरिने समेत उल्लेख छ ।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा संस्थान सम्बन्धी सूचना, तथ्यांक तथा जानकारीको नियमित प्रविष्टि गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति समेत सरकारले लिएको छ । हाल नेपालमा ४३ संस्थान सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये २८ नाफामा र १५ वटा घाटामा रहेका छन् । संस्थानमा भएको सरकारी लगानीको तुलनामा प्रतिफल भने न्युन छ । आ.व. ०८०/८१ को विवरणअनुसार संस्थानहरूको समग्र नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १२.८८ प्रतिशतले घटेको छ भने खुद नोक्शानी ८.६५ प्रतिशतले घटेको छ । संस्थानको खुम्चिँदो वित्तीय स्थिति सुधारका लागि पनि सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति २०८२ ले नयाँ नीतिहरु अख्तियारी गरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा रहेको स्रोतको महत्व र प्रभावकारी उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सार्वजनिक संस्थानको कोषमा व्यवस्था नभएको दायित्व र सम्भावित दायित्व क्रमशः कम गर्दै लगिने र यस्तो दायित्व कुल दायित्वको ५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्ने नीति अख्तियारी गरिएको छ ।
संस्थान सम्बन्धि नयाँ नीतिमा भनिएको छ–‘संस्थानको दायित्वयाट सिर्जित र सिर्जना हुनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि सार्वजनिक संस्थानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ । यस प्रणालीमासार्वजनिक संस्थानले अवलम्बन गर्ने आर्थिक कार्यविधि, संस्थानका कर्मचारीको सेवा शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विषय, कर्मचारी, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार, जोखिम न्युनिकरण र सम्बोधनको रणनीति, सदाचारिता प्रवद्र्धन गर्ने कार्यविधि, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण तथा लेखापरीक्षणले औँल्याएका विषयहरूको सम्वोधन गर्ने विधि र संस्थानको नाममा रहेका चल–अचल सम्पतीको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानमा बढ्दो आर्थिक भारलाई कम गर्ने नीति लिइएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीतिमा सार्वजनिक संस्थानको प्रशासनिक खर्च कुल खर्चको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अवकाशपछि प्राप्त गर्ने निवृत्तीभरण र उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिन कानून बमोजिम बाहेक प्रतिष्ठानको आय अन्य कोषमा सार्न नपाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
