१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
चुरे क्षेत्रको अवैध उत्खनन रोक्न अनुगमन भदौमा त्यो स्थिति जे आयो, त्यो त न तपाईँको हातमा थियो, न हाम्रो हातमा थियो कांग्रेस सुधार अभियानद्वारा ७७ वटै जिल्लामा संयोजक चयन स्थानियतह देखी प्रदेश तथा संघलाई कानून निर्माणका सहजीकरण गर्दे कानून समाज छ दिनमा १२ जना फरार प्रतिवादी पक्राउ सहरी क्षेत्रको माटोको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छः मन्त्री परियार मुस्ताङ भन्सारमा चार अर्ब ४१ करोड बढी राजस्व सङ्कलन कारागारमा सुरक्षाकर्मीसँग चिनजान, घरमा गएर विभत्स हत्या हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न माग
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पहिलो चौमासमा ३ खर्ब २६ अर्ब मात्रै राजश्व उठ्योः धेरैजसो शिर्षकमा लक्ष्य पूरा भएन



अ+ अ-

काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछि सरकारलाई राजस्वका लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सरकारले धेरै जसो शिर्षकमा पहिलो चौमासमा लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन सकेन । जेन–जी आन्दोलनको असर पनि राजश्व संकलनमा देखिन थालेको छ ।  अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासमा सरकारले ३ खर्ब २६ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जबकी कात्तिक ३० सम्म सरकारले ४ खर्ब २५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।

यसले आगामी दिनमा सरकारलाई खर्च धान्न समेत अप्ठ्यारो पर्ने देखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ खर्ब भन्दा बढी राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । चालु आ.व.को चौमासमै  धेरै जसो राजश्वका सूचांकहरुले लक्ष्य नभेटेका कारण चालु आर्थिक वर्षमा वार्षिक लक्ष्यअनुसार कर नउठ्ने देखिएको छ । कात्तिक मसान्तसम्म अन्तःशुल्कमा सरकारले ९६ अर्ब ९२ करोडको राजश्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ७४ अर्ब ५९ करोड मात्रै राजश्व उठेको छ । त्यस्तै, मुल्य अभिवृद्धि करतर्फ १ खर्ब २५ अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेकोमा  यसअवधीमा  १ खर्ब ७ अर्ब मात्रै उठेको छ ।

यस्तै, कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले अन्त शुल्क शिर्षकमा ६७ अर्ब ६२ करोडको लक्ष्य लिएकोमा ६२ अर्ब १ करोड संकलन गरेको तथ्यांकले देखाउछ । अन्तःशुल्कमा ९३ अर्ब राजश्व उठाउने सरकारी लक्ष्यमा पहिलो चौमासमा धक्का लागेको छ । यो शिर्षकमा कात्तिक ३० सम्ममा सरकारले ६१ अर्ब १५ करोड मात्रै राजश्व उठाएको छ ।

सरकारले यसरी लक्ष्यअनुसार राजश्व नउठाउँदा आगामी दिनमा प्रशासनिक खर्च समेत धान्न महाभारत हुने देखिन्छ ।