काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८३–२०८७) को कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा रणनीतिमा समावेश सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार निकाय, कार्यसम्पादनका चरण, समयसीमा, अपेक्षित उपलब्धि, कार्यसम्पादन सूचक तथा प्रमुख उपलब्धिका आधार निर्धारण गरिएको छ ।
कार्ययोजना मन्त्रालय, विभाग, आयोग, कार्यालय तथा अन्य सरोकार भएका निकायको सहभागिता र परामर्शका आधारमा तयार गरिएको दस्तावेजमा जनाइएको छ । सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त सुझाव तथा रायलाई समेटेर कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिइएको जनाइएको छ ।
कार्ययोजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका गतिविधिको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नुका साथै प्रत्येक गतिविधिको जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयन अवधि र अपेक्षित नतिजा निर्धारण गरेको छ । सुधार कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संस्थागत समन्वय, स्वामित्व र जवाफदेहितालाई महत्व दिइएको छ ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा नियमित अनुगमनका लागि अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सिकाइ योजना (२०८३–२०८७) पनि तयार गरेको छ । उक्त योजनाअनुसार नतिजा श्रृङ्खला, कार्यसम्पादन सूचक, तथ्याङ्कका स्रोत, प्रतिवेदन प्रणाली तथा संस्थागत सिकाइका माध्यमबाट सुधार कार्यक्रमको प्रगति मापन गरिनेछ ।
कार्ययोजनाले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका कार्यक्रमलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै प्रगतिको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारले यसबाट सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालन, वित्तीय अनुशासन, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
