© 2023
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा आज अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्दैछ। बैठक मन्त्रालयस्थित सुवर्णहलमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ। बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको वित्तीय समन्वय, स्रोत बाँडफाँट तथा बजेट व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ। परिषद्को बैठकलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीसँग पनि महत्वपूर्ण रूपमा जोडेर

काठमाडाैँ । मुलुकमा भइरहेको राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा ‘उच्चस्तरीय केन्द्रिय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समिति’को महत्वपूर्ण

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ। संवैधानिक

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग भेटघाट/छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका

काठमाडौँ । आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रमुख नेतृत्वहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयकाअनुसार सरककारले विकास ऋणपत्र

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महीनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजश्व उठाएको छ ।

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन सरकार कर विवरण तथा राजस्व तिर्ने समयावधी बढाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसम्बन्धि कानून संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन,
अर्थमन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती रहेका छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम

काठमाडौँ । सेयर लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रालयबीच प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने सहमति भएसँगै सेयर कारोबार खुलेको

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आज
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप,

अर्थमन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई खर्च कटौती गर्न १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड,

हाल मन्त्रालयमा कृष्णहरि पुष्कर र राजस्वमा रामेश्वर दंगाल सचिव थिए । राय अहिले वाणिज्य सचिव छन् भने घिमिरे यसअघि अख्तियार