१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
भोटेकोसीपछि उठेको प्रश्न: जलवायु संकटको मूल्य कसले तिर्ने? कृष्ण जन्माष्टमीको पूर्वसन्ध्यामा पाटनमा देखिएको मनमोहक साँझ कामपाले थाल्यो विपद् प्रभावित नागरिक लक्षित ‘मनोसामाजिक परामर्श’ रसुवा बाढीः कास्कीका तीन जना सम्पर्कमा, १२ को अवस्था अज्ञात इलाममा ट्रक दुर्घटना, एक जनाको घटनास्थलमै मृत्यु उद्धार र पुनःस्थापनामा तीन तहको सरकारबीच समन्वय अघि बढाउन रास्वपाको जोड बाढीमा फसेका ११४ नेपाली तातोपानी नाकाहुँदै नेपाल फर्किए रसुवा भोटेकोशी बाढीः झन्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान, ‘अर्ली रिकभरी’को लागि ७… सुदूरपश्चिममा आकस्मिक बाढीको जोखिमः सतर्क रहन आग्रह बाइरोडको बाटो हुँदै २४ हजार ५०० सिलिण्डर उपत्यकामा आयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो…

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले राहत तथा सहुलियतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई कर तथा भन्सार महसुल छुट, ऋण तथा ब्याजमा सहुलियत र बीमा दाबी भुक्तानीमा सहजतासहितका

अस्थायी तथा करार कर्मचारीद्वारा अर्थ मन्त्रालयमा धर्नाः सेवा निरन्तरता र…

काठमाडाैँ । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका

अर्थ मन्त्रालयमा आज अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्दै

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा आज अन्तर-सरकारी वित्त परिषद्को बैठक बस्दैछ। बैठक मन्त्रालयस्थित सुवर्णहलमा बिहान ११ बजेदेखि सुरु हुने जनाइएको छ।

राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय बैठक जारी

काठमाडाैँ । मुलुकमा भइरहेको राजश्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयमा ‘उच्चस्तरीय केन्द्रिय राजश्व चुहावट नियन्त्रण समिति’को महत्वपूर्ण

आर्थिक अनुशासन र मितव्ययितामा जोड दिँदै आगामी बजेटको मार्गदर्शन तयार

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन तयार गरी सबै मन्त्रालयमा पठाएको छ। संवैधानिक

अर्थमन्त्री र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरू बिच…

काठमाडाैँ ।  अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र बैक तथा वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायका प्रमुखहरूसँग भेटघाट/छलफल भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका

अर्थमन्त्री र निजी क्षेत्रका नेतृत्वबिच समसामयिक आर्थिक विषयमा छलफल

काठमाडौँ । आज अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र निजी क्षेत्रका प्रमुख नेतृत्वहरूसँग समसामयिक विषयमा छलफल सम्पन्न भएको छ।

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने

सरकारले ६ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यालयकाअनुसार सरककारले विकास ऋणपत्र

पाँच महिनामा ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजश्व संकलन,…

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महीनामा सरकारले ४ खर्ब ९ अर्ब ७८ करोड राजश्व उठाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत, कर विवरण र राजश्व बुझाउने…

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन सरकार कर विवरण तथा राजस्व तिर्ने समयावधी बढाएको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर

सरकारले किन एकै पटक कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी…

काठमाडौँ । सरकारले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसम्बन्धि कानून संशोधनको गृहकार्य थालेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन,

अर्थमन्त्रालयका नजरमा अर्थतन्त्रका चुनौती र समाधानका उपाय

अर्थमन्त्रालयका नजरमा नेपालको अर्थतन्त्रमा विशेष गरी ४६ वटा चुनौती रहेका छन् । ती चुनौतीलाई सामना गर्न २९ वटा क्षेत्रमा कदम

पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर– राजस्व महाशाखा

काठमाडौँ । सेयर लगानीकर्ता र अर्थमन्त्रालयबीच प्राकृतिक व्यक्तिको लागि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर हुने सहमति भएसँगै सेयर कारोबार खुलेको

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने

काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइने भएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आज

अर्थमन्त्रालयद्वारा नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पारेको छ । कार्ययोजनामा नीति तथा कार्यक्रम, क्रियाकलाप,

सरकारी खर्चमा अर्थको अंकुश: मातहतका निकायलाई १७ बुँदे निर्देशन

अर्थमन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई खर्च कटौती गर्न १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड,

अर्थमन्त्रालयमा दुई सचिव फेरिए

हाल मन्त्रालयमा कृष्णहरि पुष्कर र राजस्वमा रामेश्वर दंगाल सचिव थिए । राय अहिले वाणिज्य सचिव छन् भने घिमिरे यसअघि अख्तियार