२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारी खर्चमा अर्थको अंकुश: मातहतका निकायलाई १७ बुँदे निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौ । अर्थमन्त्रालयले मातहतका सबै महाशाखालाई खर्च कटौती गर्न १७ बुँदे निर्देशन दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्च घटाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ मार्फत मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको हो ।

नयाँ मापदण्डमा बोतलको पानी विस्थापित गरी जारको पानीमात्र प्रयोग गर्ने, अनावश्यक रूपमा हिटर, पंखा पनि नचलाउने निर्देशन जारी गरिएको छ । साथै बजेट निर्माणमा अतिरिक्त खटेका कर्मचारीको भत्ता पनि घटाइएको छ ।

अति आवश्यकबाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने, दुईपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई खर्च कटौती गर्न आह्वानसमेत गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि चालु खर्च कटौती गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।

सरकारलाई अहिले सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्नै मुस्किल भएको बताइएको छ । त्यसैले अर्थले चालु खर्च कम गर्न विधि अपनाएको हो ।

मापदण्डअनुसार यस्ता विषयमा खर्च गर्न पाइने छैन ः

१) अति आवश्यक बाहेकका स्वदेशी तथा विदेशी भ्रमणलाई निरुत्साहित गर्ने ।

२) दुइपांग्रे र चार पांग्रे सवारीसाधन सर्भिसिङ गर्दा आवश्यक भएमा मात्र मोबिल र लुब्रिकेन्ट फेर्ने । प्रत्येक पटक सर्भिसिङमा मोबिल लुब्रिकेन्ट फेरी रहनुनपर्ने हुनसक्छ ।

३) कार्यालयमा प्रयोग भएका पर्दा, कार्पेट तथा फर्निसिङको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गर्ने, सम्भव भएसम्म नयाँ सामान खरिद नगर्ने ।

४) सकेसम्म कार्यालय सामाग्रीको सन्दर्भमा बैकल्पिक र किफायति सामानको प्रयोग गर्ने ।

५) नयाँ पत्रिका खरिदका लागि सदस्यता नलिने तथा नवीकरणका लागि रेस्नल संख्यामा नवीकरण गर्ने ।

६) मन्त्रालयले नियमित रुपमा छाप्ने बजेट सम्बन्धि पुस्तक वा अन्य पुस्तक छाप्न निरुत्साहन गरी वेभसाइटमा राख्ने ।

७) अति आवश्यक बाहेक सेमिनार, तालिम गोष्ठी नगर्ने र गर्नै पर्ने भए सरकारकी नर्म्सभन्दा बढी भएका लागत स्टिमेट स्विकृत नगर्ने ।यस्ता कार्यक्रम गर्दा मन्त्रमालयका सभाकक्ष र अन्य सरकारी निकायको भवन प्रयोग गर्ने ।

८) सबै महाशाखाका लागि छुट्याएका कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी अति आवश्यक कार्यक्रमहरु मात्र गर्ने । चालु आर्थिक वर्षमा स्विकृत कार्यक्रम पुनरावलोकन गरी अहिले नगर्दा पनि हुने कामलाई स्थगित गर्ने ।

९) बैठक र अतिथि सत्कारका लागि छुट्याएको बाहेक, खाना खाजा सरकारी खर्चबाट भुक्तानी नगर्ने, बजेट निर्माणका समयमा अतिरिक्त बिहान बेलुका काम गर्ने आएको प्रतिदिन ६ सयलाई ३ सय मात्र दिने ।

१०) अति आवश्यकविना एसी, हिटर, पंखाको प्रयोग नगर्ने ।

११) बोतलको पानीलाई निरुत्साहित गरी जारको पानी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

१२) कार्यालयमा प्रयोग हुने टोनर र कार्टेजलाई मिलेसम्म रिफिल गरेर प्रयोग गर्ने ।

१३) अनावश्यक विज्ञापन, सूचना प्रकाशन तथा पत्रपत्रिकालाई निरुत्साहन गर्ने ।

१४) स्वीकृत दरबन्दी र कार्यक्रममा समावेश भएको बाहेक करार तथा ज्यालादारीको कामदार नराख्ने ।

१५) मन्त्रालयको विद्यमान जनशक्तिबाट सम्पादन हुन सक्ने कामका लागि बाह्य परामर्श सेवा खरिद नगर्ने ।

१६) बैठकहरू कार्यालय समयभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउँने । कार्यालय समयभित्र गर्न नसकी अगाडि वा पछाडि बस्नुपर्ने भएमा नगरी नहुने मात्र गर्ने ।

१७) अति आवश्यकबाहेक थोरै र पटके रुपमा प्रयोग हुने सामान स्टक नराख्ने ।