काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन सरकार कर विवरण तथा राजस्व तिर्ने समयावधी बढाएको छ ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कर विवरण र दाखिला गर्ने समयावधी थप गर्ने निर्णय लिनुभएको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत भाद्र २३ र २४ गते भएको देशव्यापी आन्दोलनका कारण देशमा कफ्र्यू तथा निषेधाज्ञा लागू भएकोले उक्त अवधिमा कार्यालयहरु समेत बन्द भएको र करदाताले पेश गर्नुपर्ने विवरण तथा कर रकम दाखिला गर्न नपाएकाले अवसध थपिएको हो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयकाअनुसार २०८२ भाद्र २५ सम्ममा पेश गर्नुपर्ने २०८२ श्रावणको मासिक मू.अ.कर, अन्तःशुल्क, अग्रिम करकट्टी, शिक्षा सेवा र विलासिता शुल्कको विवरण तथा कर रकम २०८२ असोज २५ गतेसम्म दाखिला गर्न सकिने गरी अर्थमन्त्रीस्तरबाट निर्णय भएको छ ।
पाण्डेयकाअनुसार अब मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम पेश गर्नुपर्ने २०८२ साउन महिनाको कर विवरण, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० क. बमोजिम पेश गर्नुपर्ने २०८२ साउन महिनाको अन्तःशुल्कको विवरण, आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम पेश गर्नुपर्ने शिक्षा सेवा शुल्कको विवरण तथा आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा १७ को उपदफा (१) तथा सोही ऐनको अनुसूची–४ बमोजिम दाखिला गर्नुपर्ने विलासिता शुल्कको विवरण र ती विवरण अनुसारका कर वा शुल्क दायित्व रकम २०८२ असोज २५ गतेसम्म पेश गर्नसक्नेछन् ।
थप गरिएको अवधिभित्र विवरण तथा विवरण बमोजिमको कर दाखिला गरेमा सम्बन्धित ऐन बमोजिम लाग्ने विलम्व शुल्क, शुल्क, व्याज, थप दस्तुर वा जरिवाना नलाग्ने गरी आन्तरिक राजश्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय भएको छ ।
