संविधानसभाबाट प्राप्त संविधान केवल संविधानको दर्जामा र सङ्ख्यामा गणना हुने सातौँ संविधानमात्र होइन, संविधानसभाबाट प्राप्त भएको पहिलो संविधान पनि हो

नेपालमा २००४ सालदेखि आजसम्म सात–आठ वटा संविधान बनेका छन् र खारेज भएका छन् । यसरी हेर्दा तिनको आयु सरदर १०

नक्सा पास नगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिनामंगलस्थित भवन बनाइको हो भने र त्यही अवस्थामा देशको प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन समेत भएको

संविधानको छिद्रलाई खोजेर संविधान उल्लङ्घन हुने काम धेरै भएकाले अबको अहम् सवाल भनेको संविधान संशोधनको लागि उच्चस्तरीय संविधान सुधार सुझाव

आफ्नो पन, पहिचान र प्रकृतिलाई भुल्दा कस्तुरीले विनाको सुगन्ध थाहा नपाएझैँ भएको छ । यहीकारण आँगनका कन्दमूल, बारीका फूल, करेसाका

अलि कठोर टिप्पणी गर्नु पर्दा अन्त्यमा ‘जनता यसै भन्छन्’ भन्नुहुन्थ्यो । कसैको कुरामा आपत्ति जनाउँदाका बखत पनि नेम्वाङको वाक्यांश हुन्थ्यो,

अहिले त सरकारमा बस्नेहरुले पनि साँडे डुक्राइ निकै बढाइरहेका छन् । सरकारमा बस्नेहरुले सडकमा जनता उतारेर देखाउँछौं भन्ने धमास नदिए

विश्वले नेपालको जनसाङ्खिक सूचक हेर्दा स्वर्ण युगमा देख्छन् तर स्वर्ण युग भित्रको अध्याँरो पाटो कसले देख्ने ?

। किनकि सरकारी जागिरमा आफ्नो योग्यताको पूर्ण उपयोग हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन। आत्मसन्तुष्टि र केहि गर्न सक्छु भन्ने

संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार, यही उल्टो प्रावधानको शिकार भइरहने र खेलहरु खेल्ने बाटो बनिरहने भयो । त्यतिवेला यस्तो

ई बर्षअघि कांग्रेस–माओवादीको उक्साहटमा पार्टी चोइट्याइएको बेलामा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सहमतिमा साथ अघि बढौँ भनेर कोसिस गर्दा 'लौ एमालेमा आन्तरिक

भेलु बाजेको जस्तै हाम्रा नेताको बाेलीमा कुनै सिद्धान्त वाद र नीति छैन। संविधान, कानून ,नीति , भित्र बसेका नेताहरु भेलु

नेपालको समृद्धि पर्यटन र बिजुली व्यापारमै छ । यसका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई कागजी नीतिमा मात्र नभएर वास्तवमै र व्यवहारिकरुपमै आकर्षित

आशा छ यो घटनाको सत्यतथ्य पक्कै पनि दूधको दूध पानीको पानी हुने गरी अनुसन्धान गर्ने छ भन्नेमा हामी पूर्ण आशावादी

आफ्नो धर्मको पालना गर्दा छिमेकीको धर्मको इज्जत गर्नु धर्मनिरपेक्षता हाे। किनकि सबै आफ्नो धर्ममा छन। धर्मभित्र ईश्वर पाइन्छ तर यो

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान

यस्ता तथ्यहरु अनियमितता भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थका रुपमा आउदैछन्। जबसम्म संघीयताको मर्म र धर्मलाई राजनीतिक दलहरुले बुझ्दैनन्। हाम्रो राजनीतिक पद्धति,

आफ्नोलाई लाभ पुग्ने ध्येयले ऋण प्रवाह गर्ने, ब्याज माफी गर्ने लगायतको हर्कत गरिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारीले स्वविवेकी अधिकारको दुरुपयोग

अहिले आएर कता कता हाम्रो संविधान र प्रणालीप्रति नै खेलबाड हुन खोजेको हो कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।