© 2023
काठमाडौँ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापतिका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट ऋषिकेश पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको छ । पोखरेलको प्रस्तावकमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र केसी र समर्थकमा एमाले सांसद दामोदर भण्डारी रहनुभएको छ । त्यस्तै महिला तथा सामाजिक समिति सभापतिका लागि एमाले सांसद किरणकुमार शाहले उम्मेदवारी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि एउटा संसदीय समितिको सभापति पाउने भएको छ । सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई एउटा
सरकारी पदमा हाल बहाल रहेका उहाँहरू नै सबैभन्दा उपल्लो तहका अधिकारी हुनुहुन्छ । सचिव राउतले २०६६ सालमा जग्गाको सट्टाभर्नामा टिप्पणी
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले संगठिन अपराधमा भने मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्दृत गर्दे नेता केसीले भन्नुभयो ‘मेरै दलभित्र पनि जजसको नाम आएको छ । उहाँहररुलाई पनि अनुसन्धानको दायराभित्र ल्याउँछौं
‘मिनी पार्लियामेन्ट’का रूपमा लिइने संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको नौ महिनापछि मात्र
सुनसरीको धरानमा वैदिक सत्य सनातन हिन्दु धर्मको रक्षा र सद्भावको आह्वान गर्दै हिन्दु धर्मका संघसंस्थाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले धार्मिक–सामाजिक सद्भाव भड्काउने गतिविधि कसैको पनि हितमा नहुने जनाउनु भएको छ । शनिबार
सत्तासाझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सर्वदलीय बैठकमा पनि आफ्नो पार्टीलाई निषेध
नेकपा (एमाले)को आजदेखि सिरहामा तय गरिएको सचिवालय बैठक यही भदौ १३ गतेलाई सरेको छ ।
सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा धार्मिकरसाम्प्रदायिकका साथै जनस्वास्थ्य सङ्कट तथा शान्ति सुरक्षाको संवदेनशीलताका कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले २४ घण्टे निषेधाज्ञा जारी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीले सत्तातिर ध्यान नदिएको बताउनुभएको छ ।
धरानमा रहेका राजनीतिक दलले शनिबार हुने कार्यक्रम स्थगन गर्न माग गरेका छन् ।
नेकपा (एमाले)को भोलि शनिबारबाट सुरु हुने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ ।
ओलीले आर्थिक विकास र सुशासनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरु मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेस गर्न उच्चस्तरीय
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अनि मलाई गलत कुरा हो भन्ने थाहा भएन भन्दै पन्छिन्छन् । त्यति मात्र हो र ! अनुसन्धान
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले आज यस विषयमा औपचारिक निर्णय लिने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष कमल थापाले बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत
उहाँले भन्नुभयो – “यही तथ्यलाई ध्यानमा राखेर सरकार र नीजि क्षेत्रबीच पारस्परिक सहअस्तित्व र समभावको दरिलो साझेदारी आवश्यक छ भन्ने
सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।