काठमाडाैँ । नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार, लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने उद्देश्यसहित ‘नेपाली अमेरिकन बिजनेस एण्ड

काठमाडाैँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद भट्टले ‘प्रि–आईपीओ’का नाममा अवैध कारोबार गर्ने कम्पनीहरुमाथी कारबाही हुने बताउनुभएको छ

काठमाडाैँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले पुँजीबजारमा छिट्टै ‘सर्ट सेलिङ’प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले बारा र पर्सा जिल्लाका युवाहरूसँग भेटघाट गर्दै नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा छलफल गरेका

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले बुधबार सूचना

काठमाडाैँ । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खाना पकाउने ग्यास (एलपी ग्यास) को

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय मानवअधिकारलगायत तीन आयोगका पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदन पेस हुँदैछन् । दिउँसो १ः०० बजे बस्ने बैठकमा

मन्त्रीहरूले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष राजीनामा बुझाएका हुन्। राजीनामा दिनेमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीव विक्रम शाह, सामाजिक विकासमन्त्री

काठमाडाैँ । नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूका प्राकृतिक विपद्हरूको प्रकृति, आवृत्ति र तिब्रतालाई हेर्ने हो भने अधिकांश विपद्हरूको मूल मुख्य कारक जलवायु

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा देखिएको एलपी ग्यासको आपूर्ति असहजता हटाउन पुनः १४.२ केजीकै रिफिल सिलिण्डर बिक्री–वितरण सुरु गरेको

काठमाडाैँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले सरकारले ल्याएको आधा सिलिण्डर (७.१ केजी) को नीति र त्यससँग

काठमाडाैँ । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) मा सरकारले दिँदै आएको अनुदानलाई परिमार्जन

बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले ग्यास सिलिन्डरको सुरक्षा, उपभोक्ता ठगिने गुनासा, कमजोर भण्डारण क्षमता, आयातमा बढ्दो निर्भरता तथा अनुदान लक्षित वर्गसम्म नपुगेको

राज्यले आफैं थप आतङ्कित बनाउने हैन। यस्तो बचपना देखाएर राजकाज चल्छ? के यस्तै स्तरहीन र गलत प्रयोग गर्न GenZ सहादत

सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले विगतमा पनि गलत गर्ने सांसदलाई ७२ घण्टाभित्र कारबाही गरेको उदाहरण दिँदै कानूनी प्रक्रियामा कसैलाई पनि छुट

काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै आलोचना गरिएको सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च

काठमाडाैँ । सरकारले अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाएर वाह्य स्रोतमार्फत काम गराउने तयारी गरेपछि त्यसको विरोधमा कर्मचारीहरूले धर्ना दिएका

नेताका घर अगाडि, सञ्चारमाध्यम भवन अघि नियमविपरित सवारी साधनहरू राखिएको र जरिवानासमेत नतिरी छाडिएको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले संविधान संशोधनका नाममा आदिवासी जनजातिले वर्तमान संविधानबाट प्राप्त गरेका अधिकार कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास