© 2023
काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकको राम पराजुलीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको र जानुका पण्डितलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुका अनुसार प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको निर्देशकको जिम्मेवारी अनिल मरासिनीलाई
काठमाडाैँ । मुलुककै सबैभन्दा धेरै वस्तु तथा सामान भित्रिने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जाँचपास प्रक्रिया फेरि सञ्चालनमा आएको छ । भन्सार

काठमाडाैँ । स्थानीय सेती नदीमा १४ वर्षअघि अर्थात् २०६९ वैशाख २३ गत शनिबार बिहान आएको विनाशकारी बाढी सम्झेर स्थानीय जनता

संघीय संसदका सांसदहरुको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य शुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा बैठकहरुमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट

अब आयातकर्ताले विदेशबाट ल्याइने सामानमा भन्सार बिन्दुमै एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने बाध्यता नहुने भएको छ ।

काठमाडाैँ । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले विश्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली चिकित्सकको लाईसेन्स खारेज गर्ने नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै

काठमाडाैँ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका उद्योग, व्यापार तथा सेवासम्बन्धी अवसरलाई एकै थलोमा ल्याउने उद्देश्यका साथ आजदेखि ‘दोस्रो दक्षिण एसिया व्यापार

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का महासचिव मोहम्मद गोलाम सरवारले उहाँको कार्यकक्षमा शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मातृभाषाहरुको सम्मान, शिक्षा र प्रयोगलाई बढावा दिन निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को बहुमत सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई लक्षित टिप्पणी गरेका छन् ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार र पुनर्संरचना गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले प्रदेश संरचना आबश्यक नरहेको जनाउनु भएको छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेता बास्कोटाले

जहाँ अदालत स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ नागरिक स्वतन्त्र हुन्छन्। जहाँ अदालत राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन्छ, त्यहाँ संविधान जीवित रहन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र

न्यायपरिषद्ले वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेकी कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा। मनोजकुमार शर्मा, डा। नहकुल

पराजुलीले नेपाललाई जानकारी नगराई छिमेकी राष्ट्रहरूले लिपुलेकका सम्बन्धमा गरेको द्विपक्षीय सम्झौताप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । सीमा विवाद जस्तो संवेदनशील विषयलाई

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनसंंरचना आवश्यक

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्री र सांसदहरूबीच छलफल भएको छ

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले कृषि उत्पादन बढाउन अग्र्यानिक कृषि खेतीमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि समितिको

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पहिलो बैठक आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ। बैठक

काठमाडौं । जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जनकपुरधामले आज एक विज्ञप्ति