काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै आलोचना गरिएको सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेकोप्रति स्वागत जनाएको छ।
महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०८२ चैत १८ गते गरेको निर्णय तथा परिपत्र सर्वोच्च अदालतबाट खारेज हुनु प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाएको हो।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन तथा सार्वजनिक सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई विभेदकारी ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशमार्फत खारेज गरेको छ।
महासंघका अनुसार उक्त निर्णय प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, संघीयता र उदार आर्थिक नीतिविपरीत रहेको भन्दै तीन महिनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएको थियो। महासंघले निर्णय खारेजीको माग राख्दै विभिन्न चरणका आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो।
यसैबीच, चैत २१ गते काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको राष्ट्रिय सम्मेलनले सरकारले एक साताभित्र निर्णय फिर्ता नलिए सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन चर्काउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउन पहल गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो।
महासंघले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैलासँगै आफ्नो आन्दोलनले सार्थक परिणाम प्राप्त गरेको जनाएको छ।
आन्दोलनका क्रममा साथ, समर्थन र सहयोग पुर्याउने सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै महासंघले अदालतको फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
