सन् २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासचिव भएपछि नेपालको भ्रमणमा आउनुभएका गुटेरेसले यहाँको शान्ति प्रक्रिया, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारणलगायत विषयमा छलफल

नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन प्रमुख हाना सिंगरले द्वन्द्वपीडितका मागहरु समेटिएको मागपत्र नेपाल भ्रमणमा रहेका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई हस्तान्तरण गरेकी छिन्

उहाँले भन्नुभयो “नेपाल दुई ठूला र शक्तिशाली तथा द्रुतगतिले विश्व अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेका देश भारत र चीनको बीचमा भएकाले दुवैसँग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसदलाई

तपाईँहरू आफ्ना शान्ति प्रक्रियाका अन्तिम चरणको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ र सङ्क्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट युद्धको घाउ निको पार्दै हुनुहुन्छ । प्रश्नहरू

उहाँले भन्नुभयो, मैले राष्ट्रसंघमा जलवायू परिवर्तनका असर कम गर्नेगरी ५०० बिलियन डलर खर्च गर्नु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छु ।

नेपालले संक्रमणकालीन न्यायका पक्षमा गरिरहेको प्रयास अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम अघि बढ्नेमा मलाई विश्वास छ ।” महासचिव गुटेरेसले भन्नुभयो, “राष्ट्रसंघ र

नेपालको संसद र संसदीय अभ्यासमा यो दुर्लभ अवसर हो । संसद एकदमै विशिष्टिकृत र सार्वभौम संस्थाको रुपमा लिइन्छ ।

महासचिव गुटेरेसले संसारभरि नै शान्ति स्थापनाका लागि लुम्बिनीको पवित्र उद्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताउनु भयो । उहाँले भगवान गौतमबुद्ध जन्मिएको

माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुले पीडितको आवश्यकता अनुरुप विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्न माग गर्दै सडकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्

महासचिव गुटेरेस लुम्बिनी भ्रमणमा आउने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका छैटौँ महासचिव हुनुहुन्छ ।

महासचिव गुटेरेसले जलवायु अनुकुलनको लागि बनाइएका कोषहरुको रकम जलवायु परिवर्तनका कारण पीडित बनेका नेपाल लगायतका देशहरुले पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो तर

विधेयकमा अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिलाई ‘सम्माननीय वा माननीय’ के भनेर सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई व्यवस्थित गरिएको छ ।

गुटेरेसले भन्नुभएको छ, “हामीले बाढी पहिरो देख्नुपरेको छ । यहाँको समुदाय नाटकीयरूपमा प्रभावित भइरहेको छ । हामीले यसलाई रोक्न जरुरी

द्वन्द्वरत मुलुकमा शान्ति स्थापना नेपाली सेनाले प्रस्तुत गर्दै आएको कार्यकुशलता र व्यावसायिक दक्षताको राष्ट्रसङ्घले प्रशंसा गर्दै आएको छ ।

२००८ मा बोलेका कुरालाई अहिले २०२३ मा बोलेको कुरा उही नै छ । कमिटमेण्ट गरिरहने, त्यही कुरा विश्वले पत्याइरहने, तर

रात्रिभोजमा नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु, राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै कारण शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउने