काठमाडौं । नागरिक समाजले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउनबारे सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
आईतवार उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पु-याउन पीडित पक्षको आवाज नसुन्ने हो भने एकपक्षीय हुने बताए । उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघ भुमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै महासचिवको भ्रमणको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु-याउने एजेण्डा भइरहँदा पीडित पक्षसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको तर पीडित पक्षसँग भेट्न र उनीहरुका आवाज सुन्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले आफूहरुले बारम्बार पत्र पठाएर पनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सरकार पक्षको मात्रै आवाज सुन्दा एकपक्षीय हुने र पीडित पक्षको आवाज सुन्न आग्रह गरेको भएपनि सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्न चासो नदिएको पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउने र लागू गर्ने कुरामा बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु-याउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिवद्धताहरु गलत रहेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा परिपक्व नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा युएनको ठूलो भुमिका छ । अहिले महासचिवको भ्रमणको समयमा एउटा एजेण्डा भनेको शान्ति प्रक्रिया नै छ । शान्ति प्रक्रियाको पनि संक्रमणकालीन न्याय मुल एजेण्डा बाँकी त्यही नै हो । त्यही विषयमा फोकस भएर उहाँको भ्रमणको एउटा एजेण्डा छ भनेपछि सरकारसँग भेट्ने कुरा स्वभाविक कुरा भइहाल्यो । सरकारसँग यससँग सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । समय मागेको पनि हो । समय नमागेको भएपनि उहाँले समय दिनुपर्ने हो । तर समय माग्दामाग्दै पनि यसका प्रमुख सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितसँग भेट्न तालिकामा भएको कुरा बुझिएन ।”
उहाँले भन्नुभयो,’ सरकारले जे कुरा गएर युएनसँग पनि बोलेको छ, २००८ मा पनि प्रचण्ड आफैँ गएर कमेण्ट गर्नुभएको छ । २००८ मा बोलेका कुरालाई अहिले २०२३ मा बोलेको कुरा उही नै छ । कमिटमेण्ट गरिरहने, त्यही कुरा विश्वले पत्याइरहने, तर काम केही नगर्ने भनेपछि पहिलाकै कुरा दोहोरिएको भन्ने हुन्छ, काम नभएको भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेको कमिटमेण्ट फेक छ भन्ने प्रष्ट छ । सरकारले त्यहाँ गरेको कमिटमेण्ट यहाँ आएर लागू गर्नुपर्छ । सरकारले एउटा प्रतिवद्धता गरिरहेको छ तर यथार्थमा एउटा छ भनेर हामीले अक्टोबर ६ मा महासचिवलाई पत्र पनि पठाइसकेका छौँ । तर उहाँहरुले तालिका टाइट छ, प्रयास गर्छौं भन्नुभएको थियो । ४÷५ दिनको समय हुँदा पनि आधा घण्टा नसक्ने भन्ने हुँदैन । प्राथमिकतामा नपारिएको महशुस भएको छ । द्वन्द्वका घाउहरु सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा द्वन्द्व पीडितको आवाज के छ ? भनेर बुझ्नुपर्ने कुरा उहाँको चासाको विषय हुनुपर्ने हो । द्वन्द्व पीडितलाई नै नभेटिकन शान्ति प्रक्रियाबारे कुरा गर्दा उहाँले सुन्नेकुरा परिपक्व नहुने हो की ? सरकारले भनेको कुरा क्रस भेरिफिकेशन गर्नुपर्ने कुरा पनि होला । यथार्थ जानकारी त्यसले गर्दा नहुने हो की ? भन्ने आशंका छ ।
उहाँले भन्नुभयो,’हामीले सरकार र युएनको ध्यानाकर्षण होस् भनेर संसद भवनअघि धर्ना पनि बसेका थियौँ । केही साथीहरु गिरफ्तार पनि हुनुभएको छ । महासचिवको भ्रमणले यो प्रक्रिया टुंगिनुपर्छ । सकियोस् होइन, टुंगियोस् भन्ने चाहना छ । हामीले न्याय पाइयोस् । त्यो भुमिका महासचिवले खेल्नुपर्छ र सरकार त्यत्तिकै जवाफदेही हुनुपर्छ । सरकारले पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउने तर लागू नहुने हुँदा डिले गरेर झनै धकेल्ने काम भइरहेको छ । सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार ऐन संशोधन तत्काल गरेर विश्वसनीय प्रक्रियाबाट आयोग गठन गरेर न्याय देओस् । देशको कानूनअनुसार यसको समाधान होस् भन्ने मनशाय हो । यसलाई पटकपटक बल्झाउने काम सरकार र राजनीतिक दलहरुले बन्द गरुन् ।’
उहाँले महासचिवको भ्रमणबाट शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिनुपर्ने र सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाका अनुसार काम गराउन राष्ट्रसंघले दबाब दिनुपर्ने बताउनु भयो । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पटकपटक बल्झाउने सरकार र राजनीतिक दलहरुको चरित्र बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
