काठमाडौं । माओवादी शसस्त्र द्वन्द्वपीडितहरुले पीडितको आवश्यकता अनुरुप विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्न माग गर्दै सडकबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं अगाडि उभिएर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीका अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पालना गर्दै पीडितको आवश्यकता अनुरुप विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अबिलम्ब थाल्न माग गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।
सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक प्रति पीडितहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
द्वन्द्वपीडितहरुले हाल नेपाल भ्रमणका रहनु भएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनेबारे सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
उनीहरुले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउन पीडित पक्षको आवाज नसुन्ने हो भने एकपक्षीय हुने बताए । उनीहरुले नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै महासचिवको भ्रमणको समयमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउने एजेण्डा भइरहँदा पीडित पक्षसँग पनि वार्ता गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष अधिकारीले महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमणमा रहँदा शान्ति प्रक्रियालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुभएको तर पीडित पक्षसँग भेट्न र उनीहरुका आवाज सुन्न बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले आफूहरुले बारम्बार पत्र पठाएर पनि शान्ति प्रक्रियाका बारेमा सरकार पक्षको मात्रै आवाज सुन्दा एकपक्षीय हुने र पीडित पक्षको आवाज सुन्न आग्रह गरेको भएपनि सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजलाई भेट्न चासो नदिएको पाएको बताउनु भयो ।
उहाँले द्वन्द्वपीडितका विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पटकपटक प्रतिवद्धता जनाउने र लागू गर्ने कुरामा बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धताहरु गलत रहेको बताउनु भयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितलाई नै नभेटि शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँदा परिपक्व नहुने बताउनु भयो ।
