२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एमालेको १० बुँदे संकल्प : सदस्यता विस्तारदेखि डिजिटल रूपान्तरणसम्म जोड खिम्ती जलविद्युत्को शेयर हस्तान्तरण टुंग्याउन प्राधिकरणले पुनर्गठन गर्‍यो वार्ता समिति सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आपूर्तिमन्त्रीको भन्छन्- चाडपर्वमा कालोबजारी गर्नेलाई केही गर्न सकेनौँ



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले चाडपर्वमा कालोबजारी गरी उपभोक्ताहरु ठगी गर्नेहरुलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

आईतवार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयक, २०८० बारे छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी ऐनहरु बन्न नसक्दा कालोबजारी गर्नेहरुलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले समातिएका ठूला कालोबजारी गर्ने व्यक्तिहरु तीन लाख तिरेर छुट्ने गरेको भन्दै उहाँले जरिबानाको दायरा ठूलो बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले ठूलो कालोबजारी गर्नेहरुलाई कसुरको आधारमा हेरेर दुईदेखि १० लाखसम्म जरिबाना गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘५० हजारदेखि ३ लाख सम्मको जरिबाना छ । समातिएका ठूला कालोबजारीहरुलाई ३ लाखै त हो भनेर फुत्किने गरेका छन् । त्यसकारण हामी सचेत हौँ । जेल हाल्ने त कुरै छैन, कसले हाल्छ, कहाँ हाल्छ ? अनुगमन गरेर जेल हाल्ने कुरा होइन, तर ठूलो ठगीको लागि सजाय राखिएको हो । सानोलाई त ३ लाखदेखि ५ लाख जरिबाना राखिएको छ । यसलाई कसुर हेरी २ देखि १० लाख गर्नुपर्छ । कालोबजारीहरुलाई हामीले यसपालि केही गर्न सकेनौँ । गयो समात्यो, २० हजार फाइन गरेका थियौँ, ठूलालाई ३ लाख गर्ने हो तर उठाउने कानून छैन, नदिए कसरी अघि बढ्ने भन्ने छैन ।’

मन्त्री रिजालले जरिबाना तिराएकाहरुले जरिबाना नतिरे कसरी उठाउने भन्नेसम्मको कानून नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।