निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सदस्यी प्रतिनिधिसभा सदस्यको टुङ्गो लागेको एक साताभित्रै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने छ र

मधेस प्रदेशसभामा १० राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट प्रदेशसभामा १०

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाएको छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समानुपातिकतर्फको १४ जनाको नाम टुंगो लगाएको छ । माओवादीले १४ मध्ये १२ महिला र २ पुरुषको नाम

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा तर्फको समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाएको छ । पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको बैठकले ३४ सांसदको नाम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिक सांसदको टुंगो लगाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३२ जनाको नाम टुंगो लगाएको छ ।

समानुपातिक सांसदको अन्तिम सूची पेस गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाभित्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व हुने समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन दलहरु बैठक

भरतपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुभएको छ । यही मङ्सिर ४

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुने बताएको छ । शुक्रबार अपरान्ह काठमाडौंमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रेशमलाल चौधरीलगायतका

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

रुपन्देही । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले पार्टीले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । आज

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, बरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वर प्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।

निर्वाचनको मत गणना सकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको दौडधुप तिब्र भएको छ । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरु आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरी

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्ने सङ्घीय संसद् सचिवालयको पत्र खारेजीको माग गर्दै

गत सोमबार मध्यराति प्रदेश मुख्यमन्त्री र मुख्य सचिवको कार्यालय बुटवलबाट यहाँ सारिएएको थियो । यही मङ्सिर ४ मा निर्वाचित हुनु