© 2023
काठमाडाैँ । सरकारले अब आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । अगामी आर्थिक वर्ष (२०८३–८४)को नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताउनुभएको हो । अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून

अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई कानुनी मान्यता दिएर विदेशी मुद्रा आर्जन र कर व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने राष्ट्रपति पौडेलले बताउनु भयो ।

नेपालमा कार्बन प्राधिकरण गठन हुने भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशीलाको रुपमा ग्रहण गर्दै अघि बढाउने बताउनुभएको छ । सोमवार संघीय

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद् दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न लाग्नुभएको छ।

काठमाडाैँ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मिडिया क्षेत्रलाई सङ्कुचन गरेर लोकतन्त्र र संविधान बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सरकारले यसअघि ल्याएका विभिन्न आठ अध्यादेश पेस गरिएका छन् ।

काठमाडाैैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, मस्यौदा पेस गरिएको छ । मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विभिन्न आठ अध्यादेश पेस भएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय

सरकारले विश्वविद्यालयभित्रका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।

उहाँले चीन–भारतबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै भइरहेको द्वीपक्षीय व्यापारका सम्बन्ध सरकारले प्रभावकारी कुटनीतिक वार्ता गर्न नसकेको आरोप पनि लगाउनु भयो ।

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै वर्तमान सरकार मानवीय संवेदनशीलताको पक्षमा

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारले मानव बस्तीमा डोजर आतंक सिर्जना गरी नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाएको

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले जनताको हित, समृद्धि र सुशासनको साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक मतभेद तथा पूर्वाग्रहभन्दा उठ्नुपर्नेमा