२१ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
बर्दियामा ‘डिएनए’ नमूना सङ्कलन सुरु भोटेकोशी बाढीः एक हजार ३४१ शव फेला, चार हजार ४४ जना अझै बेपत्ता क्यासिनोमा जुवा खेल्ने इन्स्पेक्टर र गाउँपालिका अध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ कान्ति राजमार्गको पहिरो पन्छाउने कार्य अन्तिम चरणमाः केही समयमै यातायात सुचारु हुने देवीघाटमा प्रदेश सरकारको सहयोगबाट तुइन जडान नेपाल ‘ए’ द्वारा न्युजिल्यान्डलाई २१२ रनको लक्ष्य, पवनको अर्धशतक भोटेकोशी बाढीः ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत ३८ घाइते डिस्चार्ज, १२ जनाको उपचार जारी मिड भ्यालीको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न, अनुसन्धान र प्रविधिको प्रयोगमा जोड बाढीपीडितका लागि रकम जुटाउन चिकित्सक भण्डारीको ‘धन्यवाद’ कन्सर्ट बाढीमा औषधि गुमाएका ज्येष्ठ नागरिकका लागि नुवाकोटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ बढेको बताउनुभएको छ।

शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आइतबार आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आयोगले तथ्यका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई लिएर अनावश्यक आरोप र चरित्रहत्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र मानसिक दबाब बढेको छ। यसले आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

थापाले यस्ता परिस्थितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नागरिक समाज नै मौन बसेको भन्दै उहाँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो।

उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाको उदाहरण दिँदै छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै पछि नीति निर्माण तहमा पुग्दा मुद्दाहरू निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्र ती सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किने जोखिम रहने बताउनुभयो।