१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

साइबर बुलिङले घटनाको निष्पक्ष छानविन गर्न डराउनुपर्ने अवस्था छः डा. लिली थापा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न कठिनाइ बढेको बताउनुभएको छ।

शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आइतबार आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले आयोगले तथ्यका आधारमा तयार पारेका प्रतिवेदनहरूलाई लिएर अनावश्यक आरोप र चरित्रहत्या हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी घटनामा आयोगले निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र मानसिक दबाब बढेको छ। यसले आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी र अनुसन्धानकर्ताहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेको उहाँको भनाइ छ।

थापाले यस्ता परिस्थितिले स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खुम्चिँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। साथै, नागरिक समाज नै मौन बसेको भन्दै उहाँले प्रश्न पनि उठाउनुभयो।

उहाँले द्वन्द्वकालीन घटनाको उदाहरण दिँदै छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै पछि नीति निर्माण तहमा पुग्दा मुद्दाहरू निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या दोहोरिन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गर्नुभयो।

आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नागरिक समाजले सुरुदेखि नै दबाब दिनुपर्ने भन्दै उहाँले नत्र ती सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किने जोखिम रहने बताउनुभयो।