काठमाडौं ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर २६0 २८ गते काठमाण्डौंमा हुने भएको छ ।

असार ५ र ६ गते काठमाण्डौंमा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले देशको सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट अभिव्यक्त धारणा अबिलम्ब सच्चाइनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा निर्णयहरु

१) सुशासन र रूपान्तरणको उत्कट आकांक्षा मिश्रित बलियो जनादेश बोकेर संसदमा करिब दुई तिहाइ जनमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सत्तारोहण गरेको १०० दिन पुग्नै लागेको छ। विधिको शासन र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने बाचा गरेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक गतिशीलताका क्षेत्रमा केही प्रयासहरूको थालनी गरेको देखाउन खोजेतापनि व्यवहारिक तहमा प्रारम्भिक दिनहरूमै उल्लेख्य खाडल र सन्देहास्पद सङ्केतहरू देखिएका छन्।

नव-युवा पुस्ता (जेनजी)ले अगुवाइ गरेको आन्दोलनको जगमा बनेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यही आन्दोलनको प्रमुख माग रहेको शासकीय जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सुशासनलाई धेरै हदसम्म बेवास्ता गर्दै विगतका सरकारहरूकै शैलीमा र कतिपय मुद्दामा अझ अपरिपक्व ढंगबाट शासन सञ्चालन गर्न खोजेको हो कि भन्ने राप्रपाको आशंका छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले नै संसदीय प्रजातन्त्रको आधारभूत मान्यतालाई लत्याउँदै जनताका प्रतिनिधिहरूको थलो संसदप्रति उत्तरदायी नरहने शैलीमा प्रस्तुत हुनु बिडम्वनापूर्ण छ। सामाजिक सञ्जालका ‘एल्गोरिदम’माथि संगठित रूपमा नियन्त्रण जमाउँदै जुनसुकै क्रियाकलाप गरेपनि सरकारको नियत सही रहेको र रचनात्मक आलोचना गर्नेहरू सबै देशको अहित चाहनेहरू हुन् भन्ने विभाजनकारी भाष्य स्थापित गरी त्यसैको आडमा चरम अपारदर्शी र अनुत्तरदायी शासन शैली अङ्गीकार गर्न खोजिदैछ। मित्र राष्ट्रहरूसँगको कुटनीतिक सम्बन्धमा आँच आउने प्रकृतिका विगतमा कहिल्यै नभएका अभ्यासहरु देखिएका छन्। वर्तमान सरकारको परराष्ट्र नीतिमा स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव देखिएको छ। छिमेकी मुलुकहरूसँग अविश्वास र आशङ्काको वातावरण निर्माण हुनुको परिणामस्वरूप भविष्यमा भूराजनीतिक जटिलता थपिने जोखिम बढेर गएको छ।

संसदको रोष्ट्रममा उभिएर “नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ” भन्ने प्रधानमन्त्रीको अप्रमाणित अभिव्यक्तिप्रति राप्रपा दु:ख प्रकट गर्दछ। देशको सिमा जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट अभिव्यक्त धारणा अबिलम्ब सच्चाइनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको धारणा रहेको छ।

लामो शासकीय अनुभव नभएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई राजकाजमा सघाउन, विषयगत विज्ञता, प्रमाणित क्षमता, योग्यता र इमानका आधारमा सल्लाहकारहरू नियुक्त गर्नुपर्नेमा छिटफुट अपवाद बाहेक आफ्ना निकटका र कार्यकर्ताहरुलाई नै जनताको करबाट तलब भत्ता दिलाउने विगतकै अभ्यासको पुनरावृत्ति गरिएको छ।

नितान्त सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका तिनै सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरूले सिंहदरबारबाट अनियन्त्रित र अनधिकृत ढंगबाट कार्यकारी भूमिका अभ्यास गरिरहेको, निजामती कर्मचारी संयन्त्र मात्र नभई स्वायत्त संवैधानिक निकायहरू समेतलाई डर, धाक र धम्की दिइने गरेको समाचारहरु दिनहॅँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन्। सामान्य जस्तो लागेपनि यो प्रवृत्ति घातक र अनुचित छ भन्ने राप्रपाको ठहर छ।

• नेपाल सरकारले ल्याएको ०८३/८४ को बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत जस्ता नागरिकका आधारभुत विषयमा समेत लगाइएको अनुचित कर फिर्ता लिन सरकारसंग राप्रपा माग गर्दछ।

• दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा निर्माण सामग्रीको आकासिएको मूल्यवृद्धिबाट आम जनताको जीवनयापन दिनानुदिन कठिनतम बन्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थालाई ध्यान दिइ जनताको जीवनयापन सहज बनाउन तत्काल मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राप्रपा सरकारसंग जोडदार माग गर्दछ।

• वैकल्पिक आवास, पुनर्स्थापनाको योजना र समयमै उचित सूचना नदिई काठमाडौंका नदी किनारका भूमिहीनहरूको बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी हटाइएको छ। बृद्धवृद्धा, अशक्त, अपाङ्गता भएका, सुत्केरी महिला र बालबालिकाको न्यूनतम मानव अधिकारको पनि ख्याल गरिएन। मापदण्ड विपरीतका अव्यवस्थित संरचनाहरु हटाउनु उपयुक्त भएपनि नागरिककाप्रति राज्य संवेदनाहीन बन्न मिल्दैन । त्यसर्थ, विस्थापित वास्तविक भूमिहीनहरुलाई यथाशीघ्र व्यवस्थित पुनर्बासको व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ।

• पहिले अनुसन्धान र अनुसन्धानका आधारमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने मान्यताविपरीत सरकारले उद्यमी व्यवसायीहरूमाथि लहडका आधारमा जथाभावी धरपकड गर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन होइन त्रसित, आतंकित र निरुत्साहित तुल्याउँछ भन्ने राप्रपाको धारणा छ। विधिको शासनको मान्यताविपरीत सरकारका मन्त्रीले नै हिंसाप्रेरित अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ। सरकारको यस्ता क्रियाकलापले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किने मात्र नभइ लगानीको वातावरण बिथोल्ने निश्चित छ। राज्यका निकायहरुको संस्थागत सबलीकरण मार्फत सुशासन एवं कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेमा चयनमुखी न्यायको विगतको गलत अभ्यासको निरन्तरता हुनु किमार्थ जायज होइन। कानुनसम्मत प्रभावकारी नियमन गरी निजी क्षेत्रलाई भय र त्रासबाट मुक्त तुल्याउन राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ।

• राप्रपा चिया क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ। त्यसैगरी, धान रोपाइँको मुख्य सिजन सुरु भएपनि देशभरका किसानले सहज र पर्याप्त रासायनिक मल पाउने व्यवस्था मिलाउन र मौज्दातमा रहेको मलको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न, किसानले भोग्नु परिरहेको समस्यामा गम्भीर बन्न तथा रासायनिक मलको सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउॅदछ।

२. राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशन २०८३ मंसिर २६, २७ र २८ गते काठमाण्डौंमा गर्ने निर्णय गरिएको छ।

३. केन्द्रीय महाधिवेशनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा महाधिवेशन मूल आयोजक समिति गठन गरिएको छ। समितिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरु, पदाधिकारी एवं केन्द्रीय समितिका सदस्यहरु, सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु, विभिन्न केन्द्रीय विभागका प्रमुखहरु, प्रदेश अध्यक्षहरु, सबै जिल्ला अध्यक्षहरु, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदहरु, सबै भातृ संगठनका अध्यक्षहरु सदस्य रहनेछन्। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमितिहरु गठन गर्नेछ।

४. बैठकमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरुलाई परिमार्जन सहित पारित गरिएको छ। केन्द्रीय निर्वाचन समितिले पेश गरेको सक्रिय सदस्यता वितरण निर्देशिका, सांगठनिक तह निर्वाचन सम्बन्धि नियमावली र पार्टीको निर्वाचन निर्देशिका पारित गरिएको छ। जसअनुसार,

क) आगामी भाद्र मसान्तभित्र जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने। भाद्र मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन गर्ने जिल्ला मात्र केन्द्रीय महाधिवेशनमा सहभागी हुन योग्य हुनेछन्।

ख) आगामी असोज १५ देखि असोज २४ गतेसम्म सातवटै प्रदेशको प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने।

ग) पार्टीको सक्रिय सदस्यता वितरण कार्यलाई आगामी भाद्र मसान्तसम्म अभियानको रुपमा सन्चालन गर्ने, भाद्र मसान्तसम्म सक्रिय सदस्यता प्राप्त गरेकाहरु मात्र महाधिवेशन प्रतिनिधिको मतदाता तथा उमेदवार हुन पाउनेछन्।

घ) आगामी कार्तिक ११ गतेदेखि कार्तिक ३० गतेसम्म सबै जिल्लाको सबै प्रदेशसभा क्षेत्रीय निर्वाचन समितिहरुले पार्टीको विधान बमोजिम सक्रिय सदस्यहरु मध्येबाट केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गरी मंसिर ७ गतेभित्र केन्द्रीय निर्वाचन समिति र पार्टी केन्द्रीय सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ।
ङ) प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्दा युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

५. राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाले अवलम्बन गरेको नीति, विचार र सिद्धान्तको आवश्यकता र अपरिहार्यता झन् बढेर गएको छ। एउटा निर्वाचनको परिणामले कुनै पनि पार्टीको भविष्य निर्धारण हॅुदैन। यसै वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका पार्टीका हरेक सदस्यलाई विचलित नहुन र उच्च मनोबलका साथ क्रियाशील रहन राप्रपा अपील गर्दछ।

मोहन कुमार श्रेष्ठ
प्रवक्ता एवं प्रचार विभाग प्रमुख