प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा बिहीबार राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्‍मा वरीयता हेरफेर गरेका हुन् ।

प्रस्तावित मस्याैदाअनुसार देशव्यापी संगठन संरचना हुनुपर्ने, कुनै पनि दलले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा कम्तीमा ८० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने, प्रदेश र

उपत्यका मेयर्स फोरमका पदाधिकारीसँग आज सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘को भन्दा को ठुलो’ भन्ने ढङ्गले नभई केन्द्र र स्थानीय

बैठकमा विभिन्न ११ वटा विषयवस्तुहरु प्रवेश भएका छन् । जसमा महासमितिको बैठकले विभिन्न प्रश्तावमा छलफल गरी प्रश्तावहरु केन्द्रिय समितिले परिमार्जनसहित

। उहाँले माओवादी केन्द्रलाई कुनै हालतमा फुट्न नदिने भन्दै फुटहरुलाई कार्यक्रममार्फत अन्त्य गर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउनसके विश्वका लागि नै नेपाल अनुकरणीय बन्ने

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेतासमक्ष हस्तान्तरण गरिएको छ

प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम किस्ताका रुपमा यो सहमतिको प्रतिवेदन प्राप्त भएकाले अब कानुनी आधार दिन कुनै अन्योल र द्धिविधा

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी)मा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलले सहमति जुटाएर तयार पारेको प्रतिवेदन शीर्ष नेतालाई बुझाएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीहरु दीपक थापा, किरण बज्राचार्य र श्यामलाल ज्ञवालीको सरुवा तथा एआईजी बढुवा हुनुभएका रामदत्त जोशीलाई पदस्थापन

देशको विषम् परिस्थितिलाई आत्मसात् गरीे नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)बीच समीकरण भएको हो । यो समीकरण भागबण्डा र नियुक्तिका लागि

सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरुमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था तथा लघुवित्त संस्थाबाट लिएको कर्जाका कारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई कठिनाइ भएको

म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ । कसैले लाञ्छना लगाउनु बेग्लै कुरा हो तर मैले कुनै भ्रष्टाचार गरेको पाइएमा

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै स्वच्छता, पारदर्शिताका साथ मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सरकारले सो सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न चाहेको पनि

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राखिने संसदीय समितिमा सहमती जुटेको छ ।

संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा पहिलो पटक उहाँ सहभागी हुनुभएको हो ।

उहाँले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभइ जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

राजनीतिक संकटमा राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया नै

बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको सेनाप्रमुख वाकर–उज–जमानले सोमबार दिउँसो जानकारी गराउनुभएको छ ।