९ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
चितवनमा रास्वपाको बन्द सत्र सुरु नेप्से परिसूचक २६ दशमलव १६ अङ्कले घट्यो रास्वपा महाधिवेशनमा प्रतिनिधि शुल्क नलिने निर्णय, बुझाएको रकम फिर्ता लिन सकिने समस्याग्रस्त बाघ व्यवस्थापन गर्न ‘टाइगर सेन्चुरी’ योजना मौसम अनुकूल हुँदा रास्वपाको महाधिवेशन सहज, गर्मीको प्रभाव न्यून पक्राउ परेका विष्णु पौडेललाई म्याद थपका लागि अदालतमा पेश कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय शिशिर खनालद्वारा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा जलन उपचार सेवा विस्तार : १८ अस्पतालमा विशेष वार्ड सञ्चालन सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन मुख्यसचिव अर्यालको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार सूचना टाँस गर्दै शुक्रबारभित्र स्व–व्यवस्थापन गरी केन्द्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएपछि विस्थापित परिवारहरूलाई सरकारले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । हाल कीर्तिपुरस्थित उक्त केन्द्रमा ६८ परिवारका २०३ जना बसोबास गर्दै आएका छन् ।

समितिले सेन्टर छाड्ने प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ‘स्व–व्यवस्थापन’ खर्चस्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम प्राप्त गर्न पीडित परिवारले आफ्नो बैंक खाता नम्बर सहित निवेदन दिनुपर्नेछ । रकम खातामा जम्मा भएपछि ५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सेन्टर खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै, वास्तविक सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणित भएका परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ । यो सुविधा भूमि आयोगमार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म जारी रहने बताइएको छ ।

उपत्यकाभरका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा हाल ३८८ परिवार आश्रित छन् । समितिले प्रारम्भिक चरणमा कीर्तिपुर केन्द्रबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सूचना अटेर गरी सेन्टर खाली नगर्ने परिवारका सम्बन्धमा भने थप व्यवस्थापनका विकल्पबारे छलफल गरिने समितिले जनाएको छ ।

नदी किनाराका बस्तीहरू हटाइएपछि हालसम्म २ हजार ६०८ जनाले आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको वास्तविक पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

राहत वितरणका लागि समितिले ३ देखि ४ वटा विशेष टोली परिचालन गरेको छ ।