१ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
चार पालिकाद्वारा सशस्त्र प्रहरी बललाई विपद् सामग्री हस्तान्तरण मुद्दा फछर्योटः लमजुङ जिल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी, कास्कीमा कम मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन ‘लो बिडिङ’ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधारको सकारात्मक कदमः अध्यक्ष पाण्डे मास्टर्नीको प्रचारात्मक गीत : पेशागत मर्यादामाथि प्रहार दाङमा ७७ प्रतिशत रोपाइँ बैंकिङ कसुर मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ देशभर मनसुनी गतिविधि सक्रिय मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि नेपाली काँग्रेसले तीनै तहका सरकारलाई कार्ययोजना पठाउने नेपाल टेलिभिजनको स्याटेलाइट ब्याण्डविथ खरिदमा साढे २० करोडभन्दा बढी हिनामिना भएको अध्ययन समितिको निष्कर्ष
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न ५ दिनको अल्टिमेटम, प्रत्येक परिवारलाई २५ हजार राहत दिने निर्णय



फाइल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरूलाई ५ दिनभित्र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले सोमबार सूचना टाँस गर्दै शुक्रबारभित्र स्व–व्यवस्थापन गरी केन्द्र खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको हो ।

नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाइएपछि विस्थापित परिवारहरूलाई सरकारले अस्थायी रूपमा होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो । हाल कीर्तिपुरस्थित उक्त केन्द्रमा ६८ परिवारका २०३ जना बसोबास गर्दै आएका छन् ।

समितिले सेन्टर छाड्ने प्रत्येक परिवारलाई तत्काल ‘स्व–व्यवस्थापन’ खर्चस्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम प्राप्त गर्न पीडित परिवारले आफ्नो बैंक खाता नम्बर सहित निवेदन दिनुपर्नेछ । रकम खातामा जम्मा भएपछि ५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सेन्टर खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै, वास्तविक सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणित भएका परिवारलाई स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँका दरले कोठा भाडा उपलब्ध गराइने समितिले जनाएको छ । यो सुविधा भूमि आयोगमार्फत दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म जारी रहने बताइएको छ ।

उपत्यकाभरका ६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा हाल ३८८ परिवार आश्रित छन् । समितिले प्रारम्भिक चरणमा कीर्तिपुर केन्द्रबाट व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सूचना अटेर गरी सेन्टर खाली नगर्ने परिवारका सम्बन्धमा भने थप व्यवस्थापनका विकल्पबारे छलफल गरिने समितिले जनाएको छ ।

नदी किनाराका बस्तीहरू हटाइएपछि हालसम्म २ हजार ६०८ जनाले आफूलाई सुकुम्बासीका रूपमा दर्ता गराएका छन् । उनीहरूको वास्तविक पहिचान तथा वर्गीकरण गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ ।

राहत वितरणका लागि समितिले ३ देखि ४ वटा विशेष टोली परिचालन गरेको छ ।