काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा पुनःव्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्ने उद्देश्यले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ।
आज भदौ ११ गते बसेको बैठकले बाढी प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका काममा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो।
बैठकले विपद् उद्धार तथा राहतका लागि स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य स्रोतबाट नियमानुसार आवश्यक बजेट परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तहका कार्यालयमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत संकलन तथा अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको छ। नापी विभागलाई प्रभावित क्षेत्रका निजी तथा सार्वजनिक जग्गामा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्नुका साथै विपद् नक्साङ्कन (डिजास्टर म्यापिङ) को कार्य गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ।
बैठकले अर्को व्यवस्था नभएसम्म बाढी प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यस्थल नछोड्न र कार्यस्थल बाहिर रहेका कर्मचारीलाई अविलम्ब कार्यस्थलमा फर्कन सूचित गर्ने निर्णय गरेको छ।
राहत सामग्री व्यवस्थापन, लाभग्राहीको विवरण तयार गर्न तथा अन्य आवश्यक कार्यका लागि थप जनशक्ति आवश्यक परेमा मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरी जनशक्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
विपद्सम्बन्धी कार्यमा समन्वय तथा सहयोगका लागि मन्त्रालयले विपद् सम्पर्क व्यक्तिको विवरणसमेत सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण शाखाका उपसचिव दीपक ढकाललाई विपद् सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा तोकिएको छ। उहाँको मोबाइल नम्बर ९८५११६४५८०८ रहेको छ।
त्यस्तै, शाखा अधिकृत तुलसीराम पौडेललाई समेत सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा तोकिएको छ। उहाँको मोबाइल नम्बर ९८६७९२६९९३ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
