काठमाडाैँ । सांसद महावीर पुनले सरकारले ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै उक्त मन्त्रालयको नाममा

प्रतिनिधि सभामा बिहीवार भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उहाँले सरकार प्रमुखले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस नसुन्नु संसदको मर्यादा र

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले आगामी निर्वाचनमा संसारभर छरिएर रहेको नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वर्षमान पुनले सरकारले प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–२०८४ को नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयता सवलीकरण र नागरिकमैत्री शासन सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सभाको आजको

काठमाडौँ । कर्णाली करिडोर सडकलाई कालोपत्रे गर्ने तथा स्तरउन्नती गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट स्रोत

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशसभाको नवौँ तथा बजेट अधिवेशन आगामी जेठ ६ गतेदेखि सुरु सुरु हुने भएको छ । कोशी प्रदेश

काठमाडाैँ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सुदृढ बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभएको छ

काठमाडाैँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले सरकारको सुशासनको परिभाषा र कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले सरकारले संसदीय परम्परा मिच्दै नयाँ नजिर स्थापित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)की सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा भय र त्रास सिर्जना

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसदहरूले संघीय संसदमा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जनअपेक्षाअनुसार नभएको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार प्रतिनिधिसभामा भएको

काठमाडाैँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले विभिन्न विषयगत क्षेत्रको अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयारीका लागि सात

काठमाडाैँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोगका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)की सांसद पूजा चौधरीले सुकुम्बासी बस्तीहरु हटाउनुअघि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय सभाको

काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले सरकार र प्रधानमन्त्री संसदप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सुकुम्बासी समस्या र सो क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहिताका

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामआशिष यादवले कुपोषण न्यूनीकरण तथा मातृशिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकार

सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नगरेसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको