काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता करले गरिब, निम्न आय भएका तथा सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई कुनै असर नपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले नेपालका करिब ८० प्रतिशत बालबालिका गैरनिजी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने भएकाले उनीहरू समता करको दायरामा नपर्ने बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार समता शुल्क केही निजी विद्यालयमा मात्र प्रस्ताव गरिएको हो। त्यस्ता विद्यालयमा मासिक करिब १० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले करिब ३ प्रतिशत अर्थात् ३ सय रुपैयाँ बराबर योगदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त रकम सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार, भुइँमान्छे, सीमान्तकृत, दलित तथा न्यून आय भएका समुदायका बालबालिकाको शैक्षिक पहुँच र अवसर विस्तारका लागि खर्च गरिने जानकारी दिनुभयो। स–साना योगदान संकलन गरेर सार्वजनिक शिक्षाको स्तर उकास्ने उद्देश्यसहित समतामूलक नीति अघि सारिएको उहाँको भनाइ थियो।
समता करको विरोध भइरहेकोप्रति आश्चर्य व्यक्त गर्दै उहाँले सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा वकालत गर्ने राजनीतिक दल तथा सांसदहरूले यस नीतालाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले मध्यम वर्गमा समता करको असर कम गर्न व्यक्तिगत आयकरमा छुटको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको समता कर पनि सोही अवधारणाअनुसार रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबाट संकलित रकम स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने जानकारी दिनुभयो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले समता करको उद्देश्य गरिब तथा विपन्न वर्गलाई राहत पुर्याउनु रहेको दोहोर्याउँदै कर संकलनबिनाको विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो। उहाँले राज्यको राजस्व वृद्धि गरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन यस्ता नीतिहरू आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
