कैलाली क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित चौधरीलाई शुक्रबार धनगढी जिल्ला अदालत पेश गरिएको र अदालतले कैद पुर्जी दिएर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तत्काल सरकार नछोड्ने र आफ्नो कुरा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो,‘राजनीतिक समिकरण फेरबदल हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुहुँदैन मैले बुझेसम्म,बाहिर निस्कने निर्णय गर्दैन ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक सुरु भएको छ ।

अदालतबाट छ महिनाको कैद सजाय र रु ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएका चौधरी अदालतको आदेशअनुसारको सजाय नभोगी

पार्टीको आज साँझ बस्ने केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टी सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्ने पार्टी स्रोतले बताएको छ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दिउसो तीन बजे केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको सयुक्त बैठक बोलाएको छ । बैठकमा सरकारमा

विराटनगर विमानस्थलमा उहाँले सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच राष्ट्रपति निर्वाचन र गृहमन्त्री चयनलाई लिएर खटपट बढिरहेको बेला यसैकारणले सरकार संकटमा

राष्ट्रिय सूचना आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/०७९ बुझाएको छ ।

राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति गर्ने कुरा बताइसकेकाले कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आ–आफ्नो मन्त्रालयमा थाँती रहेका विधेयकहरु तत्काल संसदमा पेश गर्न मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

बैठकमा पूर्वशिक्षामन्त्री माधव पौडेलले हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयभन्दा फरक नभए विधेयक फिर्ता लिन सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले सञ्चालनमा

गृह मन्त्रालयको विषयलाई लिएर सत्तारुढ दलहरुबीच विवाद नभएको सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले दावी गर्नु भएको छ ।

सांसद बस्नेतले मन्त्रीहरुलाई संविधानको मूल्यभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिने काम फेरी नगर्न सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकार संविधान कार्यान्वयन

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खारेजीको मागसहित निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सांसद रन्जिता श्रेष्ठ चौधरीले निर्दोष थारुहरुलाई थुनामा राखेर राज्यले थारुलाई मात्र दोषी देख्नुमा असन्तुष्टि

धनुषा । मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको तीन साता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भेटवार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का कार्यवाहक सचिव प्रशान्त विक्रम मल्लले राजीनामा दिनु भएको छ ।