काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकार विपद् प्रतिकार्य, खोज, उद्धार र राहतलगायत काममा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) सङ्घ/नेपाल ड्रोन सङ्घबीच आज मन्त्रालयमा भएको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा उहाँले प्रयोगले विपद् प्रतिकार्यका क्रममा खोज, उद्धार र राहत (औषधि र पानीलगायत) ड्रोनमार्फत पु¥याउन सकिने अवस्था बनेको बताउनुभयो ।
गृहमन्त्री लेखकले विपद् पूर्वसूचना र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा बस्न जरूरी रहेको बताउँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने गरी काम भएको जानकारी दिनुभयो । “हामी विपद्को उच्च जोखिम भएको भूगोलमा छौँ । बाढीपहिरो, भूकम्प, चट्याङ र लूदेखि हिउँलाग्नेसम्मको जोखिममा छौँ”, मन्त्री लेखकले भन्नुभयो,“अब निजी क्षेत्रमा काम गरिरहेका संस्था, व्यक्ति पनि विपद् प्रतिकार्यमा जोडिनुपर्छ भनेर समझादारी गरेका छौँ । यसले सकारात्मक परिणाम दिनेछ ।”
मन्त्री लेखकले विपद् प्रतिकार्य र व्यवस्थापनका लागि सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने काम भइरहेको बताउनुभयो । नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्ने विषयसित जोडिएर राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दायित्व पालना गर्न अघि बढेकामा ड्रोन सङ्घलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो ।
समझदारी पत्रमा प्राधिकरण र नेपाल मानवरहित विमान (ड्रोन) सङ्घबीच सहकार्य गरी खोज तथा उद्धार, राहत वितरण तथा अन्य सामग्री ढुवानी, विपद् प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण, भौगोलिक नक्शाङ्कन, क्षति मूल्याङ्कन र सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण कार्य गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै, विपद्को समयमा ड्रोनको प्रयोग गर्न प्राधिकरणले आवश्यकताअनुसार माग गरेमा ड्रोन सङ्घले निःशुल्क रूपमा उपकरण (पाइलटसहित) उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । यस कार्यमा खटिने सदस्यहरूको यात्रा र बसोबासको व्यवस्था प्राधिकरणले गर्नेछ ।
प्रचलित कानुन र ड्रोन उडानसम्बन्धी अनुमति लिएका ड्रोन र पाइलट विपद्को समयमा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र सहजीकरण प्राधिकरणले गर्ने भनिएको छ । ड्रोन सञ्चालनका सन्दर्भमा आवश्यक मार्गनिर्देशन, समन्वय र सहजीकरणका लागि समन्वय समितिसमेत गठन गरिएको छ । जसमा प्राधिकरण, प्रतिकार्य शाखा प्रमुख संयोजक रहनेछन् । प्राधिकरणको समन्वयमा गृह मन्त्रालय, विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले तत्काल ड्रोन उडान गर्ने/गराउने गरी परिचालन गर्नेछ । उक्त समझदारी एक वर्षसम्म कायम रहने र आपसी समझदारीमा पुनः नवीकरण गर्न सकिने सर्त राखिएको छ ।
कार्यक्रममा निमित्त गृहसचिव जयनारायण आचार्य, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख इञ्जिनीयर दिनेश भट्ट, नेपाल ड्रोन सङ्घका अध्यक्ष राजबाबु महर्जनलगायत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसअघि मन्त्रालयले हेलिकप्टर एसोसियसनसँग पनि विपद् प्रतिकार्यका लागि निःशुल्क हवाई उद्धारलगायत विषय समेटेर समझदारी गरिसकेको छ ।
