© 2023
सुदूरपश्चिम। नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिले प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय सुदृढ गर्दै स्थानीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारसमक्ष ११ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टसँग संयुक्त छलफल गरी आज दुवै समितिले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व

जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले समर्पित संयन्त्र ( डेडिकेटेड टिम) मार्फत काम अघि

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका नेता एवं सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक, कानूनी र संवैधानिक व्यवस्थापन हेर्ने अन्तिम निकाय निर्वाचन आयोग

संघीय संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले पछिल्लो समय घटेका जघन्य र अमानवीय घटनाहरूले राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको बताउनुभएको

काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका कार्यवाहक राजदूत माथीयास मायरबीच नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य

काठमाडौँ। ‘खर्क नीति’ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी मुलुकको समृद्धिमा जोड्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसको नेतृत्व अद्यावधिक गर्ने क्रममा गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चले निस्सा दिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधर

काठमाडौंँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हाम्रो समाजलाई प्रविधिको भन्दा नैतिकता, आचरण र इमान्दारीताको अलिक बढी खाचोँ भएको बताउनुभएको छ ।

सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भएको मतदानमा कार्कीको पक्षमा ५७ मत परेको हो।

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेकी छन्। मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका समस्या र

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै अर्यालले ग्यास, रासायनिक मल र राहदानीका लागि लाइनमा बसेका नागरिकका समस्या समाधान गर्न सरकार असफल

काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले महिला उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आगामी भदौ ११ गते ‘महिला उद्यमशीलता सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ

प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सांसद सुनारले नेपालमा बलात्कार तथा हत्याका घटना बढ्दै गएको भन्दै यस्ता अपराध नियन्त्रणका लागि कठोर

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)मार्फत पूर्वाधार विकास गर्दा देखिएका समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रसँग

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र नेपालका लागि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) का राजदूत अब्दुल्ला सइद मुबारक

काठमाडौँ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गरी नियमनकारी निकायबाट सचेत गराइएका वा नसिहत पाएका व्यक्तिलाई

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले देशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासका लागि कम्तीमा १५ वर्षको मास्टर प्लान आवश्यक रहेको

काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि

काठमाडौँ । अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ । सोमबार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले बलात्कारपछि हत्या हुने घटनासम्बन्धी प्रचलित कानून संशोधन गर्न सरकारसँग