काठमाडौँ। ‘खर्क नीति’ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी मुलुकको समृद्धिमा जोड्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।
संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा सोमवार विषय विज्ञ धनप्रसाद लामिछानेसँग भएको छलफलमा सांसदहरूले खर्क नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी मुलुकको समृद्धिमा जोड्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले खर्कलाई केवल पशुपालनमा मात्र सिमित नगरी जडिबुटी र पर्यटनसँग समेत एकीकृत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । विद्यमान ‘खर्क ऐन २०६८’ मा सुधारको खाँचो रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विगतमा जिल्ला विकास समितिलाई दिइएको जिम्मेवारी र तदर्थ व्यवस्थापन समिति अधिकार सम्पन्न नहुँदा खर्क नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अब यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएका खर्कहरूसँग जोडेर एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले नेपालका बहुमूल्य जडिबुटी र वनस्पतिको व्यावसायिक खेती हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भिमल, आँख र अल्लो जस्ता वनस्पतिको व्यावसायिक उत्पादन गरी निर्यात बढाउन सकिने उहाँको तर्क छ । उहाँले कच्चा पदार्थ आयात गरेर गरिने व्यवसायभन्दा स्वदेशी उत्पादनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद विष्टले भन्नुभयो, ‘अल्लोको साग युरोपमा उच्च मूल्यमा बिक्री हुने सम्भावना छ, तर हामीले यसको उपयोग गर्न सकेका छैनौँ । वन ऐन, निकुञ्ज ऐन र खर्क ऐनलाई एकीकृत गरी नीतिगत सुधार नगरेसम्म हाम्रो व्यवसाय निर्यातमुखी हुन सक्दैन ।’
छलफलमा नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले खर्कको व्यावसायिक उपयोग गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्भावित दुरुपयोगको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । खर्क क्षेत्रहरू प्रायः सीमावर्ती इलाकामा हुने भएकाले व्यावसायिकरणका नाममा हुनसक्ने नीतिगत छिद्र (लुपहोल्स) र सुरक्षा चुनौतीबारे सचेत रहनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
काँग्रेसकै सांसद युवराज शर्माले ठूला फार्महरूभन्दा पनि प्रत्येक ग्रामिण परिवारलाई पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताउनु भयो । प्रत्येक परिवारले थोरै संख्यामा भएपनि भेडा वा अन्य पशुपालन गरेमा राष्ट्रिय स्तरमा ठूलो उत्पादन हासिल गर्न सकिने र यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्ने उहाँले बताउनु भयो ।
समितिमा भएको यस छलफलले खर्क नीतिको व्यावहारिक कार्यान्वयन र कानूनी जटिलताहरू फुकाउँदै यसलाई मुलुकको आर्थिक विकासको आधार बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपालक
