८ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
टप एन्ड टी–२० सिरिजमा नेपालको पहिलो जित मेरिकी सांगीतिक दूत जेसिका लीन काठमाडौंमा, नेपाली संगीतकर्मीसँग व्यावसायिक आदानप्रदान प्रशासन जागिर हो%LS हुम्लाका किसानः न्यूनतम मूल्यमा स्याउ बिक्री गर्न बाध्य समाजलाई प्रविधिभन्दा नैतिकता, आचरण र इमान्दारीको खाँचो छ: राष्ट्रपति गोसाइँकुण्ड मेला तयारी पूरा, निर्धक्क भएर यात्रा गर्न अनुरोध पोखरा–जोमसोम हवाई उडान पुनः सुरु अरनिको राजमार्गको कोदारी खण्ड एक महिनापछि सञ्चालनमा, लिपिङमा पहिरो पन्छाउने कार्य अन्तिम चरणमा पार्टीको आन्तरिक मामिलामा अदालत प्रवेश गर्दैनः अर्जुननरसिंह केसी सरकार शान्ति सुरक्षाको मामिलामा लाचार देखियोः उपनेता अर्याल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

स्वीस सरकारबाट नेपालको टिभेट सुधारमा निरन्तर सहयोगको प्रतिबद्धता



अ+ अ-

काठमाडौँ  । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल र नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डका कार्यवाहक राजदूत माथीयास मायरबीच नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा नेपाल–स्विट्जरल्याण्डबीचको लामो समयदेखिको सम्बन्ध, शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको सहकार्य तथा आगामी दिनमा सहकार्य गर्न सकिने क्षेत्रबारे छलफल भएको हो ।

भेटमा मन्त्री पोखरेलले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा स्वीस सरकारले लामो समयदेखि गर्दै आएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम (टिभेट) क्षेत्रको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले टिभेट ऐन अहिले छलफलको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै टिभेट क्षेत्रमा सुशासन सुधारका लागि सबै सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । टिभेट क्षेत्रको व्यवस्थापन र सुशासनमा सुधारसँगै दक्ष जनशक्ति विकासलाई पनि जोड दिइने र यसका लागि स्वीस सरकारसँग थप सहकार्य गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यवाहक राजदूत मायरले नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम क्षेत्रमा स्विस सरकारले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत मायरले टिभेट क्षेत्रको सुधारका लागि उद्योग र तालिम प्रदायकबिच प्रभावकारी सम्बन्ध तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपालको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माण अन्य देशको तुलनामा राम्रो रहेको र यससम्बन्धी तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध रहेकाले आगामी दिनमा थप सुधार हुनेमा आफू आशावादी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।