काठमाडौँ । अबदेखि आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति हरेक वर्ष साउन १ गते सार्वजनिक गर्नेगरी आवश्यक तयारी गरिएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति साउन १ गते तोक्ने सहमति जुटेको हो ।
समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय निश्चित गरिएजस्तै मौद्रिक नीति घोषणाका लागि पनि साउन १ गतेको मिति तय गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा अन्य वित्तीय विषयमा केही परिमार्जनसहितका प्रस्तावसमेत पारित भएका छन् । सभापति बुढाथोकीका अनुसार नेपाल बैंकर्स संघ तथा विभिन्न बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० का प्रावधानप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बैंकरहरूले सामान्य कारबाहीलाई समेत आधार बनाएर आफूहरूलाई अयोग्य घोषित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उक्त प्रावधानलाई ‘अभिशाप’ को संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) सँग जोडिएका प्रावधान संशोधन गर्न समितिमा लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
तर, बैंकरहरूको माग र सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका बाबजुद हाल छलफलमा रहेको विधेयकमा दफा १०० संशोधनका लागि खुला नगरिएकाले प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिएको सभापति बुढाथोकीले स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँका अनुसार सभामुख, अर्थमन्त्रीलगायत सरोकारवालाले समेत यस विषयमा चासो राखेका छन् । दफा १०० को विषयमा थप छलफल आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सभापति बुढाथोकीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ११३ को प्रावधान स्मरण गराउँदै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव गर्दा विधेयकको विषयसँग सम्बन्धित, निहित सिद्धान्तअनुकूल र स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जुन दफा संशोधन गर्न खोजिएको हो, सोही विषयसँग सम्बन्धित हुनुपर्ने कानुनी बाध्यताका कारण तत्काल दफा १०० संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक कठिनाइ देखिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
समितिले आगामी दिनमा यस्ता कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय क्षेत्रका सरोकारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
