काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको पूर्वाधार विकास र आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने बताउनुभएको छ ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) सम्बन्धी छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष अग्रवालले पूर्वाधार विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई ‘ड्राइभिङ सिट’मा राखेर सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सरकारको पुँजीगत खर्चलाई पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारी पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने उहाँको भनाइ थियो ।
अग्रवालले अधुरा आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्न, परियोजनाको तयारी पूरा भएपछि मात्रै बजेटमा समावेश गर्न तथा आयोजना कार्यान्वयनमा समय, लागत र गुणस्तरमा कडा अनुशासन कायम गर्न सुझाव दिनुभयो । दक्षतामा आधारित ठेकेदार छनोट, बहुवर्षीय आयोजनाका लागि सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता तथा पीपीपीमार्फत पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
पूर्वाधार विकासलाई उत्पादन, निर्यात र रोजगारीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले जलवायु तथा विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माणको डिजाइन र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उदाहरण दिँदै अग्रवालले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको सम्भावना हुँदाहुँदै आयोजना सरकारी नियन्त्रणमा लगिँदा लागत र समय दुवै बढेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले लगानीमैत्री कानुनको अभाव तथा नियमावली र कार्यविधिमा रहेका झन्झटिला व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन नसकेको बताउनुभयो । कानुन राम्रो बनाएर मात्रै नपुग्ने भन्दै उहाँले त्यसको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘लगानी पानीजस्तै हो, आफ्नो प्रवाहमा आउँछ । राम्रो वातावरण बनाइदिए लगानी आफैँ आउँछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सहज प्रवेश, सहज बहिर्गमन र नाफा सहज रूपमा स्वदेश फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि मुद्रा विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ सुविधा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च रहे पनि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक संरचना निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । लगानीकर्ताका लागि प्रतिबद्धता गरिएको ‘वान विन्डो’ प्रणालीसमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अग्रवालले सरकारले नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिने गरेको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहसम्मका कर्मचारी निजी क्षेत्रप्रति असहयोगी बन्ने गरेको आरोप लगाउँदै उहाँले निजी क्षेत्रमैत्री प्रशासनिक संस्कारको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रसँग पूर्ण विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढ्न सके मुलुकको आर्थिक विकासले गति लिने बताउनुभयो । सरकारले अघि सारेको औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, १०० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति ३ हजार अमेरिकी डलर आयको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने भए पनि त्यसका लागि नीति, नियत र कार्यान्वयन तीनै पक्ष बलियो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘निजी क्षेत्रलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेर पूर्ण विश्वास र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
अग्रवालले आर्थिक समृद्धिका लागि तत्कालै बलिया निर्णय लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रप्रति रहेको प्रशासनिक असहयोगको संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
